नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – आपण शेअर बाजारात गुंतवणूक करत असाल तर आपल्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) कंपनीच्या ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसची यंत्रणा बळकट करणे आणि माहिती जाहीर करणे या उद्देशाने काही नवीन नियमांना अधिसूचित केले आहे. हे देखील नमूद केले की, टॉप 1000 लिस्टेड कंपन्यांनी त्यांची डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Dividend Distribution Policy) तयार केली पाहिजे. सेबीने 5 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये, जोखीम व्यवस्थापन समितीचे लागूकरण, घटना आणि भूमिका आणि सार्वजनिक भागधारक म्हणून प्रमोटरचे पुनर्वर्गीकरण सुलभ करण्यासाठी नवीन पॉलिसी तयार केली आहे.
बैठकींचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध केले जाईल
तसेच विश्लेषक आणि गुंतवणूकदारांच्या बैठकींचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कंपनीच्या वेबसाइटवर देण्यास सांगितले आहे. या रेकॉर्डिंग कंपनीला पुढील व्यवसाय दिवसात किंवा 24 तासात ते शेअर बाजारात उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. व्यावसायिक जबाबदारी आणि सातत्य अहवाल संबंधित नियमांनाही त्यांनी अधिसूचित केले आहे.
हा नियम टॉप 500 कंपन्यांना लागू होता
सेबीने प्रत्यक्षात Listing आणि Revelation आवश्यकता नियमात सुधारणा केली आहे. हे नवीन नियम 5 मेपासून अंमलात आले आहेत. या अधिसूचनेत सेबीने म्हटले आहे की, बाजार भांडवलाच्या बाबतीत टॉप 1,000 लिस्टेड कंपन्यांसाठी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तयार करणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी हा नियम टॉप 500 कंपन्यांना लागू होता.
RMC चे किमान तीन सदस्य असतील
सेबीने म्हटले आहे की, इतर लिस्टेड कंपन्या त्यांची डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऐच्छिक तत्वावर त्यांच्या वेबसाइटवर ठेवू शकतात किंवा वार्षिक अहवालात वेब-लिंक देऊ शकतात. यासह, सध्याच्या टॉप 500 लिस्टेड कंपन्यांकडून बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने टॉप 1000 कंपन्यांसाठी जोखीम व्यवस्थापन समिती (RMC) स्थापन करण्याचीही आवश्यकता आहे. RMC कडे किमान तीन सदस्य असतील ज्यांपैकी किमान एक स्वतंत्र संचालक असेल आणि बहुतेक सदस्य संचालक मंडळाचे संचालक असतील. अधिसूचनेत इतरही अनेक बदलांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
