पुणे ( प्रतिनिधी ) – आता गावात बालविवाह झाल्यास सरळ सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे. राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी ही माहिती दिली मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन अॅक्शन मोड मध्ये आलेले आहे. कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित आणि छायाचित्रकार यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल होणार नसून त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे.
बाल लिंग गुणोत्तर कमी असलेल्या गावातील पदाधिका-यांसाठी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजीत करण्यात आली होती. त्यात चाकणकर यांनी सामाजिक संस्थांची पाठ थोपटली. सामाजिक संस्थांनी बालविवाह रोखण्यात सिंहाचा वाटा उचलल्याचे कौतूक त्यांनी केले. पोलीस पाटील, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, सरपंच यांच्यापेक्षा त्यांनी केलेली कामगिरी सरस असल्याचा दावा त्यांनी केला.
