चाळीसगाव ( प्रतिनिधी ) – आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पुढाकार घेत प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महसुल विभागाकडून मंत्रालयात पाठवला. अखेर आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपयांच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी मिळाली आहे.
लवकरच सुसज्ज मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत पाहायला मिळणार आहे. इमारत मंजुर करण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल आमदार मंगेश चव्हाण यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आ.गिरीष महाजन व मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग, प्रांताधिकारी, तहसीलदार चाळीसगाव यांचे आभार मानले आहेत.
जिल्ह्यातील सर्वात मोठा तालुका असणाऱ्या चाळीसगाव येथे प्रांत, तहसिल व भूमी अभिलेख आदी कार्यालये शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी असून काही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. नागरिकांना किरकोळ कामांसाठी देखील पायपीट करावी लागते. ही कार्यालये शहराच्या रहदारीच्या ठिकाणी असल्याने वाहतुकीची कोंडी होणे यामुळे नागरिकांसह विविध शासकीय विभागांची देखील गैरसोय होत होती. सर्व विभाग एकाच ठिकाणी असणारी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत चाळीसगाव तालुक्यातदेखील असावी अशी मागणी होत होती.
शेतकरी, विद्यार्थी, वृद्ध, महिला, व्यापारी, उद्योजक, आदी समाजातील सर्व घटकांचा दररोजचा संबंध शासकीय कार्यालयाशी येतो. मात्र अगदी किरकोळ कामांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयात जाण्यासाठी वेळ, पैसा, श्रम वाया जात होते. विरोधी पक्षाचा आमदार असलो तरी या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीची गरज मंत्री महोदयांसह प्रशासकीय अधिकारी यांना पटवून दिली. लवकरच याची निविदा काढण्यात येऊन इमारत तालुकावासीयांच्या सेवेत दाखल होईल. तालुक्याच्या विकासयात्रेत एक मानाचा तुरा ठरेल असे काम करू शकलो याचे समाधान असल्याची प्रतिक्रिया आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली आहे.
सुमारे 14 कोटी 67 लक्ष 24 हजार रुपये अर्थसंकल्पात मंजूर झालेल्या या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीत चाळीसगाव शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत असणारी जवळपास १० शासकीय विभाग एकाच ठिकाणी कार्यरत होणार आहेत. शासकीय दूध डेअरी जवळील १५ हजार चौरस मीटर जागा देखील यासाठी आरक्षित करण्यात आली आहे. 2 मजले असणाऱ्या या इमारतीत तळ मजल्यावर 1827 चौरस मीटर व पहिल्या मजल्यावर 1801 चौरस मीटर बांधकाम असणार आहे.
त्यात प्रांताधिकारी कार्यालय, तहसिल कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, मुद्रांक कार्यालय, उपकोषागार कार्यालय, वनविभाग कार्यालय, महसुल कार्यालय उभारली जातील. प्रशासकीय सोयीसाठी सभागृह, संगणक व सर्वर कक्ष, सेतू सुविधा कक्ष, लोक अदालत कक्ष देखील असणार आहेत.
