जळगाव (प्रतिनिधी) – चाळीसगाव तालुक्यात घरकुलाच्या याद्या किती मंजूर व किती अपात्र झाल्या त्यासंदर्भात सदस्यांना माहिती नाही. यासाठी काय निकष लावले असे जिल्हा परिषद सदस्य पोपट भोळे यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत विचारले. त्यावर उपसीईओ रणदिवे यांनी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे अधिकारी ऊत्तर देतील असे म्हंटले. मात्र बराच वेळ या विभागाचे अधिकारी मौन राहिल्याने संशय वाढला. इतर सदस्यांनी देखील हा प्रश्न उचलत कारभारावर प्रश्नचिन्ह लावले.
जिल्हा परिषदेच्या जमा खर्चाच्या अर्थसंकल्पवर चर्चा करण्यात आली. कोविड साथरोगामुळे ५० टक्के निधी कपात शासनाकडून करण्यात आल्याने ५० टक्के निधीचे नियोजन करावे लागणार आहे. असा प्रश्न सदस्य पोपट भोळे यांनी उपस्थित करून अध्यक्ष रंजना पाटील यांनी नियोजन करावे अशी मागणी केली. त्यानंतर सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती अध्यक्ष पाटील यांनी दिली.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत त्रिस्तरीय योजनेतील हातपंप देखभाल दुरुस्ती निधीतील कर्मचा-यांना निवृत्ती वेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन मान्यता देण्यासंदर्भात जि .प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर ऑनलाईन सभेत सदस्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली . आमचेविषयी ऐकायचे नसेल विषय अजेंड्यावर का ठेवला असा संतप्त सवाल नानाभाऊ यांनी उपस्थित केला. नंदकिशोर महाजन यांनी, भाऊ कोविड साथ चालू आहे असा चिमटा काढीत सभेला पुढे नेण्याचे सांगितले. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसत असल्याने तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्राम पंचायत विभागात प्रशासक बसवा अन्यथा वसुली मोहीम जोरात राबवा असा प्रश्न मधुकर काटे यांनी विचारला. त्यावर सदस्य नंदकिशोर महाजन यांनीही या विषयाला सहमती दर्शविली.
किन्ही ता. भुसावळ येथील ग्रामसेविकेने खोटी वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडून बदली थांबविली अशी माहिती सदस्य पल्लवी सावकारे यांनी दिली. वैद्यकीय कारणास्तव बाहेर असताना रजेचा अर्ज की दिला नाही, अहवालची शहानिशा न करता त्यावर सीईओ साहेब तुम्ही सही कशी केली असा प्रश्नही सावकारे यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेचा भोंगळ कारभार सुरु आहे. याबाबत अधिकारी चौकशी करणार आहेत कि नाही, अशीही शंका पल्लवी सावकारे यांनी सभेत उपस्थित केली. त्यावर सीईओ डॉ. पाटील यांनी पुढाकार घेत याबाबत या प्रकरणाची शहानिशा करून वैद्यकीय अहवालाची पुनर्पडताळणी करून चौकशी केली जाईल असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी दिले. यावेळी सदस्य रवींद्र पाटील व पल्लवी सावकारे यांच्यात ग्रामसेविकेच्या मुद्द्यावर कलगीतुरा रंगला.
ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाचे लसीकरण मोहीम सुरु आहे काय असा प्रश्न मधुकर काटे यांनी विचारताच त्यावर पशुसंवर्धन अधिकारी अविनाश इंगळे यांनी याबाबत लसीकरण साठाची मागणी करावी लागेल असे सांगितले. चोपडा तालुक्यातील घोडेगाव येथे ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत ठेकेदाराने कामे केली नसल्याने संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देत चौकशी करावी अशी मागणी सदस्य हरीश पाटील यांनी केली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घरोघरी नळ कनेक्शन दिले जात आहे. त्याबाबत प्रशासनाकडून सदस्यांना माहिती द्यावी अशी विचारणा पोपट भोळे त्यांनी केली. त्यावर सीईओ यांनी जलजीवन योजना असून शासनामार्फत प्रत्येक गावात नळ कनेक्शन व पाणी पुरवठा संदर्भात हि योजना पूर्ण करण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती सीईओ यांनी दिली.
१५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत विविध कामांची ऑर्डर निघाली नाही का असा प्रश्न सदस्य सरोजिनी गरुड यांनी विचारला. याप्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केली. त्यावर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शरद येवले यांनी या सभेत प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर आता कामाची ऑर्डर निघेल असे सांगितले. जिल्ह्यात पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाल्याने शेतीतील रस्ते खराब झाले आहे. एमआरजीएस अंतर्गत रस्त्यांची कामे सुरु करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. यासंदर्भात निधी विचारात घेऊन लवकर कामे मार्गी लावले जातील अशी माहिती प्रशासनाने सांगितले.
जलसिंचनाचा निधी ४४ सदस्यांना दिला तर उर्वरित १९ सदस्यांना का दिला नाही असा प्रश्न सदस्य सुरेखा पाटील यांनी विचारला. त्यावर १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून काम करता येईल असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यावर दुसऱ्या योजनेतून काम करता येईल का असा प्रश्नही सुरेखा पाटील यांनी विचारला. योजनेची माहिती करून सांगता येईल असे अधीकार्यांनी सांगितले.
सिंचन विभागाने भूसंपादित केलेल्या जमीनीच्या कामासंदर्भात यापूर्वी १८ कोटी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने परस्पर वर्ग केले. आताही ४५ लाख वर्ग करण्यात आल्याच्या प्रश्न सदस्य नाना महाजन यांनी उपस्थित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. अतिरिक्त सीईओ गायकवाड यांनी, जलयुक्त शिवार व रोहयोची कामे करण्यात आली. त्याबाबत शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित झाल्या आहे त्यांनी दावे दाखल केले आहे. बँकेकडून परस्पर निधी वर्ग करण्याबाबत न्यायालयाने निकाल दिला आहे.अशी माहिती दिली. जिल्हा परिषदेचे वकील सक्षमपणे युक्तिवाद करीत नाहीत त्यामुळे प्रत्येक प्रकरण आपण हरतोय असा मुद्दा मधुकर काटे यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर सदस्य गोपाळ चौधरी यांनी हा प्रश्न उचलून धरला.
पाचोरा तालुक्यातील सारोळा बुद्रुक येथील ग्रामसेवकाने शंभर टक्के नळ कनेक्शन दिले. मात्र कागदोपत्री अहवाल मागवून तपासणी करीत मान्यता द्यावी असे मत मधुकर काटे यांनी व्यक्त केले. त्यावर सीईओ यांनी नळ कनेक्शन व पाणी आहे का याबाबत अहवाल पाहूनच निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले. जामनेर तालुक्यातील सदस्या रंजना चव्हाण यांच्याऐवजी ऑनलाईन सभेत त्यांचे पती जे.के.चव्हाण यांनी अनधिकृत सहभाग घेतला. त्यांनी विविध विषयांच्या चर्चेत सहभाग घेतल्याने विरोधी पक्षांनी यावर नाराजी व्यक्त करीत पतीराज सुरु आहे काय अशी प्रतिक्रिया माध्यमांना दिली आहे.
