जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मीनल करणवाल यांचे आदेश
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी यांना आपले वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांसाठी होणार त्रास दूर व्हावा व वारंवार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागासह इतर विभागांमध्ये चकरा माराव्या लागू नयेत या दृष्टीने या पुढे जिल्हा परिषद कर्मचारी यांची मेडिकल बिले तांत्रिक मान्यतेसाठी थेट जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचेकडे पाठविण्यात येणार आहेत. जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर वित्त विभागामार्फत पडताळणी करून हि बिले थेट सामान्य प्रशासन विभागात पाठविली जाणार आहेत. या बाबतचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी नुकतेच जारी केले आहेत.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या विविध आस्थापना व विभागांच्या कर्मचारी व अधिकारी यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले तसेच प्रस्ताव या पूर्वी त्या त्या विभागामार्फत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविली जात होती. आरोग्य विभागाने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर हि बिले जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी जात होती. वित्त विभागाने अंतिम मान्यता दिल्यानंतर मंजूर झालेली बिले पुन्हा त्या त्या विभागाकडे पाठविली जात होती. संबंधित विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीनुसार मंजूर बिलांची रक्कम संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचे खात्यावर जमा करण्यात येत होती. वैद्यकीय बिलांचा हा प्रवास अत्यंत लांबलचक व त्रासदायक असा होता.
त्या शिवाय आरोग्य विभागाची तांत्रिक मंजुरीसाठीची क्षमता व इतर कामांचा ताण बघता बरेचदा बिले पेंडिंग राहण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असायची. यामुळे कर्मचाऱ्याना मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. त्याबरोबरच वारंवार आपल्या बिलांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेत चकरा माराव्या लागत होत्या. यातून अनेकदा कटू प्रसंग देखील ओढवत होते.
कर्मचारी व अधिकारी यांचा हा त्रास वाचावा व वैद्यकीय बिलांचा प्रवास सुकर व्हावा या अनुषंगाने या पुढे सर्व वैद्यकीय बिले तांत्रिक मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात न पाठवता ते थेट संबंधित विभागणी पडताळणी करून जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे कडे तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठवावीत.जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यांनंतर वित्त विभागामार्फत संबंधित बिले हि सामान्य प्रशासन विभागात पाठविली जातील. सामान्य प्रशासन विभागाने बिलांच्या मंजुरीची खात्री करून संबंधित विभागांना बिले पाठवावीत असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी दिले आहेत. यामुळेअधिकारी , कर्मचारी यांची गैरसोय टळणार असून वैद्यकीय बिले मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ व सोपी होणार आहे.
