बोदवड तालुका प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा
जळगाव (प्रतिनिधी) – शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अधिकारी – कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण क्षमतेने काम करावे. कार्यालयात पूर्णवेळ थांबून गतीने काम केल्यास प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा त्वरित होईल. अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बोदवड तालुका प्रशासनाच्या आढावा बैठकीत आज दिल्या.
बोदवड तहसील कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका प्रशासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी भुसावळ उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील, तहसीलदार मयूर कलासे, गटविकास अधिकारी श्रीकांत इंगळे, पोलीस निरीक्षक राजेंद्र गुंजाळ व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले , मतदान केंद्राच्या दुरूस्ती बाबत जिल्हा परिषदेमार्फत डीपीडीसी मार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत. बीएलओनी मतदारकार्ड व आधारजोडणी कार्यक्रमाची घरोघरी भेटी देऊन जागृती करावी. ई-पीक पाहणीसाठी गावनिहाय बैठका घेण्यात येवून जनजागृती करण्यात यावी. गावात कोतवाल, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक सर्व यंत्रणांचा वापर करून ई-पीक पाहणीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. महसूल थकबाकी वसूलीची कार्यवाही जलदपणे राबवावी. मागील वर्षाच्या थकबाकीदारांना नोटीसा बजावण्यात याव्यात.
शर्तभंगचे प्रत्येक ठिकाणी बोर्ड लावण्यात यावे. मामलेदार कोर्ट अॅक्ट मधील केसेस ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निकाली काढण्यात यावे. गोदाम तपासणी करण्यात यावी. आनंदाचा शिधा ८७ टक्के वाटप झाला आहे ही चांगली गोष्ट आहे. असे नमूद करून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, सलोखा योजनेत चांगले काम करण्याची गरज आहे. गाव तेथे स्मशानभूमी, घरकूल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शबरी व रमाई घरकुल मध्ये कामांना गती दिली पाहिजे. प्रत्येक तलाठ्याने गावावर किमान ९ तास थांबणे गरजेचे आहे. ग्रामरोजगार सेवकांच्या रिक्त जागा पुढील महिन्याभरात शंभर टक्के भरण्यात याव्यात. सेवा पंधरावड्यात शंभर टक्के प्रकरणे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावेत.प्रत्येकाने आपले अभिलेख अद्ययावत करण्यात यावेत.अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी यावेळी दिल्या.
दलित वस्ती, हद्दपार, अनधिकृत दारू , एमपीडीए, बोदवड नगरपालिका घनकचरा प्रकल्प , ई-ऑफिस, ई-क्यूजी कोर्ट.. जलजीवन मिशन, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम , जलजीवन मिशन, गणपती महोत्सव शांतता समिती, १५ ऑगस्ट ग्रामसभा, भूसंपादन, मोजणी, पोषण आहार पाणंद रस्ते, पीक विमा, आरोग्य आदी विषयांचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
