एक वर्षापूर्वी सनदी अधिकारी विजय सिंघल यांनी महावितरणच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदाची जबाबदारी स्वीकारली. कोरोना आणि अनेक कारणांनी महावितरणवर थकबाकीचं आणि देण्याचं ओझं होतं. ते आव्हान साधं नव्हतं, महावितरणच्या अस्तित्त्वाचं ते आव्हान विजय सिंघल यांनी स्वीकारलं सूक्ष्म व सक्षम नियोजनाच्या माध्यमातून सचोटीने संकटावर मात करता येत असल्याचा धडाच त्यांनी विद्युत वितरण क्षेत्राला घालून दिला. महसुलाच्या संदर्भाने विद्युत क्षेत्रात नियमित महसूल संकलन आणि ग्राहक संतुष्टीला प्राधान्य देण्यात आले.
महावितरणला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी विजय सिंघल यांना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह संचालक मंडळाचाही पाठिंबा राहिला. एक वर्षाच्या अत्यंत अवघड परिस्थितीच्या काळात त्यांनी महावितरणला शिस्त लावत बिघडलेली आर्थिक घडी सावरण्याचे यशस्वी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
विजय सिंघल यांनी यापूर्वी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत अतिरिक्त आयुक्त आणि ठाणे महानगरपालिकेत आयुक्त म्हणून प्रभावी काम केले आहे. 1997 च्या बॅचचे आयएएस विजय सिंघल आयआयटी रुरकी येथून स्थापत्य अभियांत्रिकीचे (बी.टेक.गोल्ड मेडल) पदवीधर आहेत. आयआयटी दिल्ली येथून बिल्डिंग सायन्स अँड कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट शाखेचे (एम.टेक.) पदव्युत्तर पदवीधरही आहेत. जळगाव आणि हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून प्रभावीपणे काम केलेल्या सिंघल यांना शहरी आणि ग्रामीण भागातील समस्यांचा दांडगा अभ्यास आहे. जळगावचे जिल्हाधिकारी असताना चक्रीवादळ, गारपीट, बर्ड फल्यू, चिकन गुनीया, स्वाईन फल्यू आदी समस्यांचा त्यांनी यशस्वी सामना केला. आपत्तीनिवारक अधिकारी म्हणून त्यांची वेगळी ओळख आहे.
सिंघल यांना 2009 मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या संदर्भाने लोकप्रशासनातील मानाचा ‘प्राईम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सलन्स’ पुरस्कार पंतप्रधानांच्या हस्ते देण्यात आला होता . ऑस्ट्रेलियामधील ब्रिस्बेन येथे पार पडलेल्या इंटरलिंकिंग नदीजोड प्रकल्पाच्या नवव्या जागतिक परिसंवादात त्यांनी भाग घेतला होता. स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क व पेनसिल्व्हेनिया युनिव्हर्सिटी ऑफ यूएसए येथे ते नदीजोड प्रकल्पाच्या संदर्भाने निमंत्रित होते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गंत मुंबई शहराच्या स्वच्छतेसंदर्भांत क्लीनेस्ट स्टेट कॅपिटल इन इंडियाबाबतही दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पंतप्रधान अवॉर्डने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. साखर आयुक्त म्हणून काम करताना सर्वोत्कृष्ट ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाबाबत रौप्य आणि कांस्यपदकाने त्यांना सन्मानित करण्यात आले. 2018 मध्ये त्यांना डिजिटल इंडिया अवॉर्डनेही सन्मानित करण्यात आले महावितरणला नुकतेच गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल ‘बेस्ट स्टेट युटीलिटी’ पुरस्काराने सन्मान करण्यात आले. त्याचेही श्रेय सिंघल यांच्याकडेच जाते.
सध्या राज्यात महावितरणची आर्थिक स्थिती तोलामोलाची आहे. दोन वर्षापासून लॉकडाऊनसह इतर कारणांनी वीजग्राहकांकडील थकबाकीत मोठी वाढ झाली. विकास कामे आणि अनुषंगिक कामाच्या संदर्भाने घेतलेल्या वित्तीय सहाय्याच्या बदल्यात महावितरणवरील कर्जाचा डोंगर वाढला. त्यासाठी थकित बिलांची प्रभावी वसुली वाढविणे, वीजहानी कमी करणे आणि वीज खरेदीमध्ये शक्य तितकी काटकसर करून महसुलाची बचत करण्याची त्रिसूत्री अवलंबिण्यात आली. या सूक्ष्म नियोजनामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे दिसून येते.
विद्युत क्षेत्रात परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असतानाही त्यांनी राज्यात कृषी ऊर्जा विकासासाठी पुरक धोरण राबविले. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कृषी ऊर्जा धोरण-2020 चे नियोजन केले. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सवलतीतून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी दिली. वसूल होणाऱ्या निम्म्यासिम्म्या महसुलाचा शंभर टक्के हिस्सा कृषी आकस्मिक निधी उभारून शिवारातच वीजविकासाची कामे करण्याची भूमिका स्वीकारली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विजय सिंघल यानी मूर्त स्वरूप दिल्याने कृषी ऊर्जा क्षेत्रात आश्वासक चित्र निर्माण होत आहे. शेतकऱ्यांना अखंडित आणि शाश्वत विजेची सेवा मिळण्यास मदत मिळणार आहे.
महावितरणची यंत्रणा कितीही आर्थिक संकटात असली तरी त्याची प्रत्यक्ष झळ महावितरणने ग्राहकाला कधीही लागू दिली नाही. दोन वर्षापासून आर्थिक संकट असतानाही राज्यात नागरिकांना अंधारात ठेवण्याची वेळ येऊ दिली नाही. गेल्या वर्षात ऑक्टोबरमध्ये कोळशाची तीव्र टंचाई होती महावितरणला 3300 पेक्षा अधिक मेगावॅट विजेच्या तुटीचा सामना करावा लागला. काही राज्यात तात्पुरते भारनियमनही करावे लागले परंतु महावितरणने राज्यात कुठेही भारनियमन होऊ देण्याची नामुष्की येऊ दिली नाही. इतर राज्यांची मागणी वाढल्याने खुल्या बाजारातील पॉवर एक्सचेंजमधील वीज खरेदीचे दर महाग होत गेले. अशा कठीण प्रसंगीही 18 हजार मेगावॅट विजेची मागणी असताना महावितरणला राज्याच्या कोणत्याही भागात विजेचे भारनियमन करावे लागले नाही. महाराष्ट्राची ही कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत लक्षवेधी ठरली. कोरोना काळातच चक्रीवादळाने दाणादाण उडवून दिली. त्याचा सर्वाधिक फटका वीज यंत्रणेला बसला. त्या कठीण प्रसंगातही विजय सिंघल यांचे दशावधानी नेतृत्व सिद्ध पावले. त्यांना संचालक सर्व विद्युत अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची साथ मिळाली.
ग्राहकांना अचूक बिल देण्यासाठी आश्वासक व रचनात्मक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्यातून भविष्यात महावितरणसमोरील आव्हानांना समर्थपणे तोंड देणे सहज शक्य होईल व अस्तित्त्व टिकविण्यापलीकडे जाऊन सुगीचे दिवस महावितरणच्या वाट्याला येतील, अशी महाराष्ट्राला आशा आहे.
डॉ. मोहन दिवटे, लातूर
