चाळीसगाव (प्रतिनिधी) – येथील आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांना डॉ संतोष मालपुरे व दीपक पाटील यांनी भेट देऊन विद्यावाचस्पती (पीएचडी धारक) शिक्षकांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावेळी आमदार चव्हाण यांनी त्यांच्याशी सखोल चर्चा करत गांभीर्याने विषय समजून घेतला. या विषयाच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार असून निश्चितच निवेदनाची दखल महाराष्ट्र शासनाला घ्यायला लावू असे आश्वासित केले.
महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागात वर्ग-१, वर्ग- २, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. यामुळे उपलब्ध प्रशासनातील यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण व कार्यभार येत आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी या सर्व रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील रिक्त असलेल्या वर्ग-१, वर्ग- २, शिक्षण विस्तारअधिकारी या पदावर सर्व माध्यम व सर्व व्यवस्थापनातील कार्यरत असणाऱ्या विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.)धारक शिक्षकांची नियुक्ती करणेबाबत चे निवेदन महाराष्ट्र विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.) शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.अनिल सर्जे व सचिव डॉ. राजेश पावडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या सेवाशर्ती बनवताना विविध व्यवस्थापनातील कार्यरत असणाऱ्या शाळांमध्ये पीएच.डी. पदवी धारक शिक्षक उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे सेवाशर्ती मध्ये या उच्चविद्याविभूषित शिक्षकांचा कोठे ही विचार केला गेला नाही. आज महाराष्ट्रात सुमारे शंभरच्या पुढे शिक्षक पीएच.डी. धारक आहेत. ते विविध व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागासाठी ही बाब भूषणावह आहे. आजपर्यंत शालेय शिक्षण विभागातील विविध पदावर पदोन्नती व भरती करताना या शिक्षकांचा कधीही विचार केला नाही. ज्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांनी आपली नोकरी सांभाळून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवली आहे, संशोधन करून पीएच.डी. पदवी प्राप्त केली आहे. अशा शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार करून विविध पदावर बढती दिल्यास शालेय शिक्षण विभागाची निश्चितच प्रगती होणार आहे. ही बाब भारतातील सर्व राज्यासाठी आदर्श ठरणारी असणार आहे.
सध्या सर्वत्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने सर्वत्र ई-लर्निग व नवनवीन पद्धतीने शिक्षण देण्याची योजना शासन आखत आहे.या पद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, शिक्षण विभागाची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी या सर्व संशोधक शिक्षकांचा योग्य उपयोग करावा.सध्या हे पीएच.डी. धारक शिक्षक विविध आस्थापनेवर कार्यरत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे पीएच.डी. धारक शिक्षक जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम असल्याने शासनाच्या तिजोरीवर अतिरक्त भार सुद्धा पडणार नाही. भारतामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग सर्वोच्च स्थानावर नेण्यासाठी हे शिक्षक निश्चितच आपले योगदान देतील याची खात्री आहे. अशा प्रकारची मागणी महाराष्ट्र विद्यावाचस्पती (पीएच.डी.) शिक्षक संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्रातील शिक्षण विभाग एका क्लिक वर आला मात्र प्राथमिक शिक्षण सेवेत एकूण किती शिक्षक पीएचडी प्राप्त आहेत याचे आकडेवारी मात्र दिसून येत नाही. विकासाची सगळीकडे वाहती गंगा आहे मात्र शिक्षण विभाग भकास वाटचाली कडे दिसत आहे.ऑनलाइन सर्व माहिती असताना शिक्षण विभाग ऑफ लाईन दिसून आला. या मागे शिक्षण विभाग खऱ्या अर्थाने अनभिज्ञ की हेतुपुरस्कर या उच्च विद्यभूषितांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
सद्याच्या महाराष्ट्र शासनातील शिक्षण विभागात विस्तार अधिकारी ते शिक्षनाधिकारी या पदापर्यंतचे अनेक पदे रिक्त आहेत .या रिक्त पदामुळे शासनाला हवा तसा विकास होताना दिसून येत नाही.याचे कारण ही तसेच आहे उत्तम दर्जाचे विकासाचे व्हिजन नसलेले अधिकारी असल्याने शासकीय शाळांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे.
फार पूर्वीचे शासन निर्णय नुसार बीएड झालेल्या शिक्षकांना सेवा जेष्ठतेनुसार केंद्र प्रमुख ते शिक्षण अधिकारी या पदांची संधी मिळत असते. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील उच्च पदवी विद्यावचस्पती तथा पीएच डी पदवी असणाऱ्या शिक्षकांना कुठली पदोन्नती नाही किंवा कुठली शासकीय दखल ही घेतली जात नाही. पूर्वीचा शिक्षक 7 वी पास वर नोकरी मिळाली की खुश, त्यातल्या त्यात काही शिक्षक पदवीधर झाले तर त्यांना आकाश ठेंगणे झाल्या सारखे असायचे. मात्र आधुनिक काळानुसार शिक्षण बद्दलले तसा शिक्षक ही अत्याधुनिक ज्ञान मिळवून स्वतःला कालानुसार बद्दलवत जाऊन प्राथमिक शिक्षक पीएच डी ही गोष्टच आदर्शवत झाली. शिक्षक अबडेट झाला मात्र शिक्षण विभाग अबडेट झाला नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण असूनही शिक्षक पदावरच समाधान मानावे लागत आहे.
वास्तविक शासनाला या उच्चशिक्षित शिक्षकाकरिता कुठलेही कष्ट घ्यावे लागले नाहीत . परदेशातील शिक्षण विभाग त्या त्या देशात प्राथमिक शिक्षण व शिक्षकाला अद्ययावत शिक्षित करण्यासाठी विविध पदोन्नत्या देऊन त्यांचा आत्मबल वाढवीत असते. या सकारात्मक बाबीचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने आता या रिक्त पदांवर जर याच शिक्षकांना संधी दिली तर शासनाला कुठलाही आर्थिक भार पडनार नाही.त्याच शिक्षकामधून सेवा जेष्ठ पीएचडी नुसार संधी दिली तर अतिरिक्त शिक्षक सामावून घेण्यास ही मदत होईल . उच्च शिक्षित संशोधन करणारा अधिकारी विद्यार्थ्यांपासून तर शिक्षकांपर्यंत आदर्शवत असतील. त्यांच्या कार्य प्रणाली मुळे गुणवत्ता सुधारण्यास निश्चितच मदत होईल. सर्व रिक्त पदे भरले गेल्यास शेवटच्या घटकापर्यंत लक्ष व गुणवत्ता वाढीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जाऊ शकतात. तसेच गुणवान शिक्षकाला न्याय मिळाला तर निश्चितच अजून इतर शिक्षकांना आपणही उच्च शिक्षित होण्याची जिद्द निर्माण होईल. म्हणून शासनाने ही आपला पारंपरिक निर्णय बदलवून पीएचडी शिक्षकांना शिक्षण सेवेत न्याय दिला तर आदर्श निर्णय ठरेल.
मागील सरकारने फक्त माहिती घेतली कार्यवाही शून्य या सरकारकडून अपेक्षा
मागील सरकारने जाता जाता सर्व पीएचडी प्राप्त शिक्षकांची शाळा स्तरावरून माहीती मागवली होती, मात्र सरकार बदलले आणि प्राप्त माहिती केराच्या टोपलीत गेली की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता विकासात्मक कार्य करणारे शासन या पीएचडी प्राप्त शिक्षकांना न्याय देऊन महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्र अद्यावत करेल असा विश्वास ठेवू या. यावेळी आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांनी सर्व पीएच डी धारकांचा विषय समजून घेतला व न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
