राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई ( वृत्तसेवा ) – राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींवर ‘प्रशासक’ म्हणून आता विद्यमान सरपंचांचीच नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका होऊ न शकल्याने हा पेच सोडवण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे.
काय आहे नवा निर्णय ?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम १५१ मधील तरतुदींनुसार, निवडणुका वेळेत घेणे शक्य नसल्यास प्रशासक नेमण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. या अधिकारांचा वापर करून सरकारने निर्देश दिले आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंचाची सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाईल. ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि इतर सदस्यांची ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. हे प्रशासक आणि समित्या अधिनियमानुसार सर्व आवश्यक अधिकार वापरू शकतील.
राज्य शासनाने प्रशासक नियुक्त करण्याचे आपले अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान केले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नियुक्तीबाबतची पुढील कार्यवाही करतील. या निर्णयामुळे २३ जानेवारी २०२६ रोजीचे जुने पत्र रद्द करण्यात आले असून, सरपंचांना पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सक्रिय राहण्याची संधी मिळाली आहे.
