मुंबई ( प्रतिनिधी ) – राज्य सरकारने नुकतेच २८ जानेवारी रोजी नवे वाळू उत्खनन धोरण जाहीर केले आहे . या धोरणानुसार आता वाळू उत्खननासाठी ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य करण्यात आली असली तरीही अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा राहणार आहे .
वाळू गट निश्चित केल्यानंतर लिलावासाठी ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य करण्यात आली आहे . जिल्हा प्रशासनाने ग्रामपंचायतीला सूचना दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत ग्रामसभा बोलावून लिलावासाठी अनुकूल शिफारस करावी कि प्रतिकूल शिफारस करावी याचा निर्णय घेऊन ठराव संमत करावा लागणार आहे. ग्रामसभेने नकारात्मक ठराव दिल्यास उप विभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा ग्रामसभा बोलवावी व त्यांच्या शिफारशीनुसार वाळू लिलावाची शिफारस जिल्हा सनियंत्रण समिती करणार आहे.
