दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी केली स्वाक्षरी
जळगाव (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये तापी खोरे मेगा रिचार्ज योजनेसाठी एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला आहे. हा करार जळगाव जिल्ह्यासह तापी नदीच्या खोऱ्यातील शेतकरी, स्थानिक समुदाय आणि पर्यावरणासाठी महत्वाचा ठरेल. या करारावर भोपाळ येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी स्वाक्षरी केली.
महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रकल्पासाठी सतत पाठपुरावा करून त्याच्या यशस्वीतेसाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वामुळे हा करार यशस्वीपणे पूर्ण झाला असून, जळगावच्या शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. तसेच, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे आणि खा. स्मिता वाघ यांनी या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत.(केजीएन)तापी खोरे मेगा रिचार्ज योजना ही महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाणारी एक क्रांतिकारी योजना आहे. यामुळे तापी नदीच्या खोऱ्यात कृत्रिम पाणी पुनर्भरण, सिंचन सुविधांचा विस्तार, आणि पाणलोट क्षेत्राचे संवर्धन शक्य होईल . विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वर्षभर पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे शेती उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ होईल तसेच, भूजल पातळी सुधारून पर्यावरणीय समतोल राखला जाईल
तापी नदीच्या खोऱ्यातील प्रमुख जिल्हा असलेल्या जळगावाला या योजनेमुळे सिंचनासाठी मुबलक पाणी मिळेल. यामुळे केळी, कापूस आणि इतर पिकांचे उत्पादन वाढेल. जळगावमधील बझाडा झोनमध्ये कृत्रिम पुनर्भरणामुळे भूजल पातळी सुधारेल, ज्यामुळे पाण्याची टंचाई कमी होईल. सुधारित सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापनामुळे जळगावच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.(केजीएन)ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीदरम्यान आणि त्यानंतर जळगाव आणि आसपासच्या भागात स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. या योजनेची पूर्वप्रायोज्यता अभ्यास भारत सरकारच्या जलसंपदा मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सने पूर्ण केला आहे.
या अभ्यासानुसार, तापी खोरे मेगा रिचार्ज योजनेमुळे दोन्ही राज्यांना सिंचन, पाणीपुरवठा, आणि पर्यावरण संरक्षण यासारख्या बहुआयामी लाभ मिळतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कराराला जळगाव आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल असे वर्णन केले आहे. ते म्हणाले, “ना. गिरीश महाजन, ना. रक्षा खडसे आणि खासदार स्मिता वाघ यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आणि आमच्या संयुक्त दृष्टिकोनामुळे ही योजना जळगावच्या शेतकऱ्यांना सशक्त करेल आणि तापी खोऱ्यातील पाणी व्यवस्थापनाला नवीन दिशा देईल ”
ना. गिरीश महाजन यांनी सांगितले, “जळगाव माझ्यासाठी केवळ एक जिल्हा नाही, तर माझ्या हृदयाचा ठोका आहे. या योजनेच्या यशासाठी मी, ना. रक्षा खडसे आणि खासदार स्मिता वाघ रात्रंदिवस काम करत आहोत. शेतकऱ्यांचे हित आणि जळगावची समृद्धी हाच आमचा ध्यास आहे. मंत्रीरक्षा खडसे म्हणाल्या, “केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जळगावच्या शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प गेम-चेंजर ठरेल. आम्ही याच्या यशस्वीतेसाठी कटिबद्ध आहोत. खा. स्मिता वाघ यांनी, जळगावच्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. ही योजना जळगावच्या समृद्धीचा पाया रचेल असे सांगितले.
कराराचे प्रमुख मुद्दे
1. संयुक्त अंमलबजावणी: महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांच्या जलसंपदा विभागांद्वारे या योजनेची अंमलबजावणी आणि देखभाल केली जाईल. दोन्ही राज्ये प्रकल्पाच्या यशासाठी आवश्यक संस्थात्मक ढाचा निश्चित करतील
2. खर्च आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप: प्रकल्पाचा एकूण खर्च आणि जबाबदाऱ्या दोन्ही राज्यांमध्ये सामायिक केल्या जातील. यासंबंधी तपशील पुढील सामंजस्य करारात निश्चित केले जातील
3. केंद्र सरकारचा सहभाग: ही योजना राष्ट्रीय पातळीवरील आंतरराज्य सिंचन प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी दोन्ही राज्ये भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे त्रिपक्षीय करारासाठी प्रस्ताव सादर करतील
4. केंद्रीय भूजल मंडळाशी सहकार्य: तापी खोऱ्यातील बझाडा झोनमध्ये कृत्रिम पुनर्भरणासाठी केंद्रीय भूजल मंडळाशी करार केले जातील.
5. पारदर्शकता आणि सहमती: या सामंजस्य करारात कोणतेही बदल किंवा सुधारणा केवळ दोन्ही राज्यांच्या परस्पर सहमतीनेच केली जाईल.
पुढील टप्पे
– दोन्ही राज्ये लवकरच योजनेच्या तपशीलवार अंमलबजावणीसाठी सामंजस्य करार तयार करतील
– प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळावा यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.
– स्थानिक समुदाय आणि शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत नियमित माहिती दिली जाईल.
