सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश !
जळगाव/नागपूर (प्रतिनिधी):- राज्यातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेले बेमुदत साखळी उपोषण अखेर यशस्वी ठरले असून, राज्य शासनाने त्यांच्या प्रमुख मागणी, सुधारित पेन्शन धोरण संदर्भात कार्यवाही व नियम अधिसूचित करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे हे आंदोलन तात्काळ स्थगित करण्यात आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नेतृत्वाखाली ०९ डिसेंबरपासून नागपूरच्या यशवंत स्टेडियम, धंतोली येथे हे आंदोलन सुरू होते. आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी, ११ डिसेंबर रोजी, राज्य शासनाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशानुसार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीसोबत सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान, मुख्य सचिवांनी महत्त्वपूर्ण गोष्टी स्पष्ट केल्या.
सुधारित पेन्शन धोरण: राष्ट्रीय सुधारित पेन्शन संदर्भात कार्यपद्धती आणि नियमांची अधिसूचना लवकरच पारित केली जाईल. कर्मचारी प्रश्नांवर व्यासपीठ: कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी लवकरच चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाईल. इतर मागण्या: उर्वरित १६ मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी समन्वय समितीला पुढील १५ दिवसांत चर्चेसाठी पाचारण केले जाईल.
शासनाने मागण्या सोडवण्यासाठी घेतलेला हा सकारात्मक पुढाकार कर्मचारी-शिक्षकाभिमूख असल्याचे मत सुकाणू समितीने व्यक्त केले. मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उपोषण संस्थगित करण्याची विनंती केल्यानंतर, सर्व उपस्थितांनी या विनंतीला प्रतिसाद देण्याचा एकमुखी ठराव केला. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला तात्काळ मोठा दिलासा मिळाला आहे आजच्या चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, संतोष पवार, सलीम पटेल, सुरेंद्र सरतापे, सुबोध किर्लोस्कर, गौतम कांबळे आणि गणेश देशमुख यांचा सहभाग होता.
ही माहिती जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष-मगन पाटील, सरचिटणीस-योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष- वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष-घनःश्याम चौधरी आणि उपाध्यक्ष तथा राज्यसंघटक-अमर परदेशी यांनी दिली आहे.
