मुंबई (वृत्तसंस्था ) : कोरोना व्हायरसमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरु झाल्यानंतर राज्यात दारुची दुकानं पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली. दारु विक्री सुरु झाल्यानंतर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तर दारुवर ७० टक्के कर लावला आहे. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांची सरकारंही दारूवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी करणार का? याची उत्सुकता आहे.
सोमवारी पहिल्याच दिवशी दारु खरेदीसाठी लोकांनी गर्दी केल्यानंतर या निर्णयावर टीकाही सुरु झाली. त्यातच काही राज्यांमध्ये पहिल्याच दिवशी कोट्यवधी रुपयांची दारु विक्री झाल्याने त्याची चर्चाही रंगली आहे. कर्नाटकात पहिल्याच दिवशी ४५ कोटींची दारु विकली गेली, तर उत्तर प्रदेशात तब्बल ३०० कोटी रुपयांची दारुविक्री सोमवारी पहिल्याच दिवशी झाली. अनेक ठिकाणी दारु खरेदीसाठी काही किलोमीटर लांब रांगा लागल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर दिवसभर फिरत होते.
कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्याच राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. सगळेच उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार ठप्प असल्याने कररुपाने मिळणारा महसूल बंद झाला आहे. एकीकडे कोरोना लढ्यात वाढता खर्च आणि आटलेलं उत्पन्न यामुळे राज्ये उत्पन्नासाठी नवनवे मार्ग शोधत आहेत. दारूवर कर हा त्यातीलच एक उपाय आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तर दारुच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किंमतीवर तब्बल ७० टक्के कर आकारला आहे. विशेष म्हणजे एवढा मोठा कर आकारल्यानंतरही मंगळवारी सकाळी दिल्लीत दारुसाठी मोठ्या रांगा लागलेल्या दिसल्या. काही दुकानांसमोर तर तब्बल दोन किलोमीटरच्या रांगा होत्या. त्यामुळे दारुतून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची आशा आहे.
