राज्यात बसले ८७.५७ लाख अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – ग्राहकांना अचूक बिलासोबत विविध सुविधा उपलब्ध करून देणारे ८७.५७ लाख अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर बसवून महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक मिळविला असून राज्याच्या या यशात महावितरणची ८५.८५ लाख स्मार्ट मीटरसह प्रमुख कामगिरी आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात ऊर्जा परिवर्तन चालू आहे. सौर कृषी पंप बसविण्यासह विविध बाबतीत महाराष्ट्राने देशात ऊर्जा क्षेत्रात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. आता स्मार्ट मीटर बसविण्यातही महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आले आहे.
शंभर टक्के अचूक बिल, ग्राहकांना दर तासाला मोबाईलवर विजेचा वापर समजण्याची सुविधा, सवलतीच्या वीजदराच्या काळात अधिक वीजवापराची उपकरणे वापरण्याचे नियोजन करणे व विजेचा वापर नियंत्रणात ठेवण्याची संधी असे अनेक लाभ असलेले स्मार्ट मीटर महावितरणकडून मोफत बसविण्यात येत आहेत. स्मार्ट मीटर बसविलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना दिवसाच्या वीज वापराबद्दल प्रती युनिट ८० पैसे टीओडी सवलतही देण्यात येत आहे. त्याच प्रमाणे औद्योगिक आणि वाणिज्यिक वीज ग्राहकांनाही सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या कालावधीतील वीज वापरासाठी वीजदरात सवलत देण्यात येत आहे. राज्यात ९ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी या कालावधीत स्मार्ट मीटर जनजागृती पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे.
स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या बाबतीत दि. १० फेब्रुवारीपर्यंतच्या ताज्या आकडेवारीनुसार ८७.५७ लाख स्मार्ट मीटरसह महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून बिहार (८६.४४ लाख) व उत्तर प्रदेश (८२.७५ लाख) ही राज्ये अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहेत.
विजेचा वापर कोणत्या वेळेला झाला त्यानुसार वीजदरात सवलत देण्याला टाईम ऑफ डे (टीओडी) सवलत म्हणतात. स्मार्ट मीटरमध्ये अशा प्रकारे वेळेनुसार वीजवापर मोजण्याची सुविधा आहे व ग्राहकांनाही त्यांच्या मोबाईल फोनमधील ॲपमध्ये दर तासाला आपल्या घरात अथवा कार्यालयात किती वीज वापर होत आहे, हे समजते. स्मार्ट मीटरमुळे घरगुती ग्राहकांनाही टीओडी सवलत सुरू केली आहे. राज्यातील ५४ लाख ४२ हजार घरगुती ग्राहकांना जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या सात महिन्यांच्या मासिक वीजबिलामध्ये तब्बल ५१ कोटी ४२ लाख रुपयांचा लाभ झाला आहे. याखेरीज या कालावधीत लघुदाब वर्गवारीतील औद्योगिक ग्राहकांना १०६ कोटी ८९ लाख रुपये, वाणिज्यिक ग्राहकांना ४३ कोटी रुपये, सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यासाठी ७ कोटी ३० लाख रुपये तर अन्य ग्राहकांना ६ कोटी ७० लाख रुपये टीओडी सवलत लाभ झाला आहे. याची एकूण रक्कम २१५ कोटी ३५ लाख रुपये होते. उच्चदाब ग्राहकांना या कालावधीत दिवसाच्या वीजवापराबद्दल १३४९ कोटी रुपयांचा टीओडी लाभ मिळाला असून त्यामध्ये औद्योगिक ग्राहकांचा वाटा ११०५ कोटी रुपये आहे.
स्मार्ट मीटर बसविलेल्या ग्राहकांनी मोबाईल फोनमध्ये ॲप डाऊनलोड करून त्यामध्ये आपला वीजवापर नियमित तपासावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.
स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत स्वयंचलित पद्धतीने वीजवापराचे रिडींग नोंदविले जाते. त्यामुळे ग्राहकाला वीजवापराचे अचूक बिल मिळते. राज्यात स्मार्ट मीटरचा वापर वाढत आहे व त्याचबरोबर बिलिंगच्या तक्रारी कमी होत आहेत. राज्यात बिलिंगच्या तक्रारीचे प्रमाण अर्धा टक्क्यावर आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल वाढते या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होते.
स्मार्ट मीटरमुळे वीजदरात वाढ होईल, असाही एक गैरसमज निर्माण झाला होता. तथापि, राज्यात स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात केल्यानंतर महावितरणने पंचवार्षिक वीजदर निश्चितीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत वीजदर कमी करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्मार्ट मीटर मोफत मिळण्यासोबतच त्याचा अप्रत्यक्ष बोजाही पडणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात सर्व विद्युत फीडरवर स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असून त्यांची संख्या ३०,१६४ आहे तर राज्यात २.८० लाख डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर्सवर स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीज वितरण प्रणालीतील विजेचा नेमका वापर समजण्यास मदत होत आहे. याच्या आधारे वीज वितरण प्रणालीचे प्रभावी व्यवस्थापन करणे, वीजगळती रोखणे आणि प्रभावी एनर्जी ऑडिटसाठी मदत होणार आहे. विजेच्या मागणीचा पॅटर्न अचूक ओळखून त्यानुसार पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी ही आकडेवारी अत्यंत उपयुक्त आहे. आगामी काळात ग्राहकांना ज्या सवलती मिळतील त्या स्मार्ट मीटरमध्ये वेळेच्या आधारे झालेल्या वीजवापराच्या अचूक नोंदीच्या आधारावर असतील. त्यामुळे ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर असणे गरजेचे आहे.
स्मार्ट मीटरचे लाभ –
• शंभर टक्के अचूक बिल
• ग्राहकाला दर तासाला मोबाईलवर वीजवापर समजतो
• दिवसाच्या वीजवापरसाठी वीजदरात टीओडी सवलत
• ग्राहकाला वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे आणि वापराचे नियोजन करण्याची सुविधा
