जामनेर न्यायालयाचा निर्णय
जामनेर (प्रतिनिधी) : – एरंडोल तालुक्यातील कासोदा येथील सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयातील मुख्याध्यापिका महानंदा भावराव पाटील यांनी बनावट जन्मादेश दाखला सादर करून सेवेचे वर्ष वाढवून शासनाची फसवणूक केल्याचे दिसून आले होते. याप्रकरणी बुधवार २९ रोजी जामनेर न्यायालयाने त्यांना ३ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.
महानंदा भावराव पाटील या नियम व वयोमानानुसार सन २०१५ मध्ये सेवानिवृत्त होणार होत्या. परंतु त्यानंतरही त्यांनी सेवेत कायम हजर राहून शासकीय लाभ प्राप्त करण्याच्या गैरहेतूने प्रतिज्ञापत्रात जाणीवपूर्वक खोटी जन्मतारीख नमूद केली होती. सदर जन्म दाखला त्यांनी जामनेरचे तत्कालीन कार्यकारी दंडाधिकारी यांची दिशाभूल करून खोटी कागदपत्रे सादर करून प्राप्त केल्याचे दिसून आले होते. या प्रकरणी शिक्षण संस्थेने जामनेर येथील तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीची सुनावणी तत्कालीन तहसीलदार चंद्रकांत देवगुणे यांनी घेऊन पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिली होती. या प्रकरणाची सुनावणी आज जामनेर न्यायालयासमोर झाली.
सदर प्रकरणात सरकारी वकील ॲड.कृतिका भट यांनी एकूण सात साक्षीदारांची साक्ष घेतली यात नरेंद्र भिकनराव पाटील यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. आरोपीने केलेला गुन्हा हा आर्थिक स्वरूपाचा व गंभीर असून शासनाची दिशाभूल करणारा आहे असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून जामनेर न्यायालयाने मुख्याध्यापिका महानंदा भावराव पाटील यांना दोषी धरत ३ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. न्या. दि.न चामले यांचे न्यायासनासमोर सदर खटला चालला. खटल्यात सरकारी वकील म्हणून ॲड.रवींद्रसिंह देवरे व ॲड. अनिल सारस्वत यांनीही काम पाहिले. तर त्यांना ॲड..प्रसन्न पाटील यांनी मदत केली. तपास अधिकारी तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप शिरसाठ होते तर न्यायालयात पैरवि अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक दिलीप शिरसाठ होते तर न्यायालयात पैरवि अधिकारी म्हणून पो.हे. कॉ चंद्रकांत बोदडे व पोलीस कॉन्स्टेबल निलेश सोनार यांनी मदत केली.
