नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर केंद्र सरकार ताळ्यावर आले असून आता कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्रांची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.
दोन वर्षांपासून देशात कोरोना ठाण मांडून आहे. हजारोनीं आप्तस्वकीयांना गमवंलं आहे. मात्र, त्यानंतर मिळणाऱ्या मृत्यूच्या दाखल्यावर मृत्यूच्या उल्लेखाबाबत संभ्रम होता. मृताच्या नातेवाईकांना सरकारी कचेऱ्यांमध्ये किंवा इतर कारणासाठी हे प्रमाणपत्र देताना अडचणी होत असत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी केंद्र सरकारला नियमावली सोपी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील पावलं उचलण्यात न आल्याने अखेर ३ सप्टेंबर रोजी कोर्टानं सरकारला त्यासंदर्भात जाब विचारला. आता केंद्र सरकारने नियमावलीमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी सुधारीत नियमावली जारी केली आहे.
कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि आयसीएमआर यांनी संयुक्तपणे मृत्यूं प्रमाणपत्राविषयी सुधारित नियमावली जारी केली आहे.
आरटीपीसीआर, मोलेक्युलर टेस्ट, रॅपिड अँटिजेन टेस्ट किंवा रुग्णालय वा आरोग्य सुविधा केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये लागण झाल्याचं स्पष्ट झालेलेचे रुग्ण कोरोना बाधित म्हणून मानण्यात येतील. लागण झाल्यानंतर २५ दिवसांपर्यंत व्यक्तीचा मृत्यू होऊ शकतो. मात्र, केंद्रानं लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तो कोरोना मृत्यू मानण्याचं जाहीर केलं आहे. लागण झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत रुग्णाचा हॉस्पिटल वा हॉस्पिटल बाहेर एखाद्या रुग्णसुविधा केंद्रात जरी मृत्यू ओढवला, तरी तो कोविड मृत्यूच मानला जाईल. लागण झाल्यानंतर रुग्णालयातच उपचारांदरम्यान होणारे किंवा घरी मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेल्या मृत्यूच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरून देखील संबंधित मृत्यू कोविड मृत्यू मानला जाईल. विषबाधा, आत्महत्या, अपघात यामुळे घडणाऱ्या मृत्यूंना कोविड मृत्यू मानले जाणार नाही. अशा मृत्यूंमध्ये जरी लागण असेल, तरी त्यांना कोविड मृत्यू मानले जाणार नाही.
