विभागीय अप्पर आयुक्त यांचे आदेश
जळगाव (प्रतिनिधी) :- तालुक्यातील शिरसोली प्र. बो. येथील सरपंच उषा अर्जुन पवार यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीच्या निकालाला विभागीय आयुक्त कार्यालयात उषा पवार यांनी आव्हान दिले होते. आता या प्रकरणाचा गुरुवारी दि. १२ जून रोजी विभागीय अपर आयुक्तांनी निकाल दिला असून उषा पवार यांचे अपील फेटाळले आहे. यामुळे उषा पवार अखेर अपात्र घोषित करण्याचा जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांचा निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे.
तालुक्यातील शिरसोली प्र. बो. च्या सरपंच उषा अर्जुन पवार यांच्या सरपंच पदाच्या निवडीविषयी आक्षेप घेणारी याचिका जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी सोमवारी ३० डिसेंबर रोजी निकाली काढली होती. उषा पवार यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र हे बनावट आणल्याप्रकरणी त्यांना जिल्हाधिकारी यांनी अपात्र घोषित केले आहे. यात ग्रामपंचायत सदस्य नितीन अर्जुन बुंधे यांनी तक्रार दाखल केली होती. अपात्र निकालाविरोधात सरपंच उषा पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे अपील दाखल करून स्थगिती अर्ज दि. ०१/०१/२०२५ रोजी सादर केलेले आहे. सदर प्रकरणी केव्हेट अर्ज दाखल आहे. याबाबत दि.१३ जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीत अपिलार्थी उषा पवार यांचे विधीज्ञ यांनी दाखल केलेल्या स्थगिती अर्जावर तोंडी युक्तीवाद केला. अर्जदार नितीन अर्जुन बुधे यांनी सरपंच निवडणूक बेकायदेशीर झाले बाबत तक्रारी अर्ज जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचेकडेस दाखल केलेला होता.
त्यात अध्यासी अधिकारी, सरपंच, शिरसोली प्र. बो. ता. जि. जळगांव व त्तहसिलदार जळगाव याचे अहवालात सदरची सरपंच निवड हि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमनुसार घेण्यात आलेली आहे. सदर कामकाज करताना कुठल्याही नियमाचा भंग केलेला नाही असे नमुद केलेले आहे. सदर प्रकरणांत अपीलार्थी उषा पवार यांचे माहेरचे नांवाचे कुणबी या जातीचे दि.३०/०९/२०२४ रोजीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहे. सदर प्रकरणांत जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी अपीलार्थी उषा अर्जुन पवार यांना ग्रामपंचायत, शिरसोली प्रं. बो. ता. जि. जळगांवचे सरपंचपदी राहण्यास अपात्र घोषित केले आहे. तरी सदर आदेशास प्रस्तुत अपीलावर अंतिम निकाल होईल पावेतो कनिष्ठ न्यायालयाचे दि ३० रोजीचे आदेशास स्थगिती देण्यात यावी, असा तोंडी युक्तीवाद केला. सुनावणी कामकाज पुर्ण करून कनिष्ठ न्यायालयाची मुळसंचिका व उभय पक्षकाराचे सविस्तर आली आहे. त्यामुळे उषा पवार यांच्या सरपंच पदावरील अपात्र प्रकरणाला विभागीय अपर आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. त्यानुसार विभागीय अपर आयुक्तांनी गुरुवारी दि. १२ रोजी निकाल दिला. त्यात अपिलार्थीचे अपील अमान्य करण्यात येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला अपात्रतेचा निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे.
