कांदा महाबॅंक प्रकल्पाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
मुंबई (प्रतिनिधी) : कांद्याची नासाडी रोखतानाच त्याच्या साठवणुकीसाठी महाराष्ट्रात अणुऊर्जा आधारीत कांदा महाबॅंक प्रकल्प सुरू होत असून राज्यात नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर येथे तातडीने कांद्याची बॅंक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दि. २५ जुलै रोजी येथे दिले.
कांदा महाबॅंक प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. परमाणु आयोगाचे माजी अध्यक्ष ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
कांदा हे नाशवंत पीक आहे. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून त्यावर विकिरण प्रक्रिया करून कांद्याची साठवणुक करता येईल. या कांदा बॅंकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. कांद्याची महाबॅंक ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून त्याची सुरूवात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून होत आहे. याठिकाणी हिंदुस्थान ॲग्रो संस्थेच्या माध्यमातून कांद्याची बॅंक सुरू होत आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. कांद्याचे उत्पादन ज्या भागात जास्त प्रमाणात होते अशा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे विकरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्याची महाबॅंक तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पणन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या जागांचा वापर करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
समृद्धी महामार्गालगत सुमारे १० ठिकाणी कांद्याची बॅंक करण्याचे प्रस्तावित असून त्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा प्रकल्प असून कांद्याच्या महाबॅंकेमुळे कांद्याची साठवणुक करणे शक्य होईल. कांद्याला चांगला भाव मिळाल्यावर तो शेतकऱ्यांना विक्री करता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे सांगतानाच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी जेणे करून शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम होईल. कांदा बॅंक परीसरात मूल्य साखळी विकसीत करण्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, जेएनपीटी, अपेडा, डॉ. भाभा अणुसंशोधन केंद्र यांचे संचालक, अधिकारी उपस्थित होते.
