सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता नवा पेच
नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.
न्या खानविलकर आणि न्या रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.
राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी धक्का आहे. या निर्णयाचा आगामी निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
