महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य व्हावे व अतिरिक्त वीज विकून त्यांना उत्पन्नही मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या थेट उपयोगाच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यांतील योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना १ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी किती अर्जदारांच्या घरी सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले, याचा विचार करण्यात आला. यामध्ये महाराष्ट्र १ लाख ८ हजार ३२७ स्थापित सौरऊर्जा प्रकल्पांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश (९५ हजार ६६५), गुजरात (९४ हजार ३६४), राजस्थान (३९ हजार ४८४) व केरळ (३६ हजार ८३६) ही राज्ये अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत. देशामध्ये या कालावधीत प्राप्त अर्जांपैकी एकूण ५ लाख ५७ हजार २२४ घरगुती ग्राहकांकडे सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले. त्यापैकी १९ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात बसविण्यात आले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये व तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान थेट दिले जाते. ऊर्वरित रक्कम लाभार्थी वीजग्राहकाने भरायची असते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज निर्माण होते. छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातून ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाल्यामुळे त्याचे बिल शून्य होते तसेच अतिरिक्त वीज विकून त्याला उत्पन्नही मिळते. एकदा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविला की त्यातून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होते.
केंद्र सरकारतर्फे ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य सरकारतर्फे आणखी भर घालून राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या गरीब गटातील एकूण पाच लाख वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या निविदेत प्रती किलोवॅट केवळ ४५,४९५ रुपये इतका खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे तसेच केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या ग्राहकांना खूपच कमी लाभार्थी हिस्सा भरून मोफत वीज मिळविता येणार आहे.
