कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सध्या राज्यभर हाहाकार माजला आहे.एकीकडे कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे अशा परिस्थितीमध्ये कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेणे, कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण जनजागृती, चेक पोस्टवर बाहेर जिल्ह्यातून येणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी करणे, पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील व्यक्तींचे सर्वेक्षण इ.महत्त्वाची कामे जिल्हा परिषद व खासगी शाळांमधील शिक्षक करीत आहे.कन्टेन्मेंट झोनमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष ही कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत.ही कामे करताना अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागणही झालेली आहे.वेळप्रसंगी या शिक्षकांचा जीव धोक्यात येतो.किंबहुना काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे, त्यामुळे या शिक्षकांना शासनाने विमा कवच देणे आवश्यक होते, परंतु या मुख्य बाबींकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.या सर्व गोष्टींमुळे शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.विशेष म्हणजे या शिक्षकांना प्रतिबंधात्मक साहित्य देखील देण्यात आले नाही.अनेक शिक्षक स्वखर्चाने साहित्य खरेदी करत आहे.त्यामुळे या शिक्षकांना राज्य शासनाने विम्याचे कवच देणे आवश्यक आहे.तरच राष्ट्रीय कार्य करणाऱ्या या शिक्षकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण होईल.
कोरोना कालावधीत विविध कामे करण्यासाठी शिक्षकांना अधिकृत जिल्हा परिषदेकडून आदेश देण्यात आलेले आहेत.परंतु या शिक्षकांना सदरील काम करीत असताना घ्यावयाच्या काळजीसाठी लागणारे साहित्य देण्यात आलेले नाही.आदेश काढल्यानंतर जे शिक्षक हे काम करणार नाहीत.त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशी ताकीद वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून मिळत आहे.परंतु या शिक्षकांना विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी कोणीही आग्रही राहत नाही, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये याबाबत नाराजी आहे.
पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कोरोना नियंत्रण मोहिमेत काम करणाऱ्या बावधन आणि धनकवडी भागातील प्रत्येकी एका शिक्षकाचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला.या घटनेला सुमारे एक वर्ष पूर्ण होत आले.कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पालिकेच्या इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना २५ लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम देण्यात आली आहे.परंतु यावेळी आपले कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्या शिक्षकांना अद्याप कोणतीही मदत केलेली नाही.हा शिक्षकांबाबतीत केलेला दुजाभाव आहे.५५ वर्ष पुढील शिक्षकांना या कामापासून सूट देण्यात आली आहे.अधिकाधिक शिक्षकांना काॅन्टॅक्ट ट्रेसिंगचे काम दिल्याने अनेक शिक्षकांना कोरोनाची लागणही झाली आहे.सर्वेक्षण , नियंत्रण कक्ष आणि कोविड सेंटरला नोंदणी करण्यासाठी शिक्षकांना नियुक्त केले आहे.विविध तालुक्यात अनेक शिक्षक नियंत्रण मोहिमेत काम करत आहेत.
शिक्षण सेवक हे पद शिक्षण सेवक कायद्यानुसार तयार करण्यात आले आहे.यामध्ये शिक्षणसेवक यांना केवळ ६००० रु इतक्या कमी पगारात तीन वर्षे काम करावे लागते, त्यांना कोणत्याही प्रकारची सुविधा, विमा कवच, सानुग्रह अनुदान, अनुकंपा धोरण अशा सुविधा नसतात.अशा बिकट अवस्थेत नोकरी करणाऱ्या शिक्षक सेवकांना कोरोना परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारच्या डयुटया देण्यात आल्या.ही कामे करत असताना महाराष्ट्रातील पाच शिक्षण सेवक यांचा मृत्यू झाला.त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनातर्फे कोणतीही मदत देण्यात आली नाही यामुळे इतर शिक्षणसेवकांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले होते.
एकीकडे विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक , उच्च माध्यमिक शाळांमधील शुल्क विद्यार्थ्यांकडून थकले आहे, तर दुसरीकडे शाळा आर्थिक अडचणीत आहे असे सांगून काही वेळा शिक्षकांना पगार न मिळाल्याने आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांकडून खूप कामे करून घेतली जातात पण त्या तुलनेत पगार मात्र दिला जात नाही.शिक्षकांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते.त्यात आता कोरोनामुळे उद्भवलेल्या संकटामुळे काही शाळांमधील शिक्षकांना मार्च महिन्यापासून पगार न दिल्याने त्यांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.मागील शैक्षणिक वर्षाची थकीत शुल्क आणि येत्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी शाळांकडून पालकांना सांगण्यात आले आहे.परंतु पालकांकडून मिळत असलेल्या अल्प प्रतिसादामुळे शाळा प्रशासन सुद्धा आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.त्यात शिक्षकांना विनापगार घर कसे चालवायचे हा प्रश्न पडत आहे?
आता तर शिक्षणमंत्र्यांनी काढलेल्या नवीन नियमावली मुळे शाळा प्रशासन अधिकच आर्थिक अडचणीत सापडले आहे.शाळा सुरू होईपर्यंत पालकांनी शालेय फी भरु नये असा आदेश दिला आहे.परंतु शाळा जरी बंद असल्या तरी ऑनलाईन विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहणार आहे.या प्रक्रियेत जे शिक्षक सहभागी आहे तसेच शाळेतील शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना पगार देणे शाळेला अनिवार्य आहे आणि शाळा या सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या शैक्षणिक शुल्कातून देतात.आता जर शाळा सुरू होईपर्यंत शैक्षणिक फी भरण्यास मनाई केली आहे तर शिक्षकांना आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना शाळा प्रशासन पगार कसा देऊ शकेल?यासर्व नियमावली मुळे शाळा प्रशासनावर अतिरिक्त भार पडणार आहे, त्यामुळे किमान अर्धे शुल्क तरी पालकांनी भरावे असा निर्णय घेणे आवश्यक आहे,कारण सरकारच्या या नवीन नियमावली मुळे विनाअनुदानित शाळा आणि शिक्षकांना याचा सर्वात जास्त फटका बसणार आहे.
कोरोना काळात सर्व स्तरातील लोकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे,त्यात शिक्षक वर्ग सुद्धा सुटला नाही.वेगवेगळया स्तरातील नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली जाते. काही जणांची मागणी मान्य करून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले गेले, परंतु शिक्षकांच्या बाबतीत अशी कोणती मागणी होताना दिसत नाही.जी शाळा अनुदानित आहे , ज्या शिक्षकांना सरकारकडून पगार दिला जातो त्यांना त्याची झळ बसणार नाही पण झळ बसणार आहे ती विनाअनुदानित शाळा आणि शिक्षकांना.काही शिक्षकांवर कोरोना काळात बेरोजगार होण्याची वेळ आली, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे अशा शिक्षकांना सुद्धा नुकसान भरपाई शासनाने दिली पाहिजे. शिक्षकांना आजपर्यंत कोणतीही सवलत शासनाकडून मिळाली नाही तरी शिक्षकांनी त्याविरोधात काही प्रतिक्रिया दिली नाही किंवा आत्महत्येसारखे पाऊल उचलले नाही.शिक्षक हा नेहमीच संयमी भूमिकेत राहिला आणि यापुढे ही राहणार आहे.
आता कोरोनाची तिसरी लाट ही लहान मुलांसाठी धोकादायक आहे अशा परिस्थितीत हे वर्षं सुद्धा ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीने सुरू राहणार आहे . त्यामुळे जर शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून जर प्रयत्नशील आहेत तर त्यांचा विचार सुद्धा सरकार दरबारी होणे आवश्यक आहे आणि सरकारने या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा जेणेकरून शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही.
लेखिका
प्रा.अमिता कदम
ठाणे
9819395788.
