जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात ७५० शिक्षकांच्या मान्यता देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या नियमबाह्य व बोगस वैयक्तिक मान्यता देण्यात आल्याची तक्रार शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी विधानपरिषदेत केली होती. त्यावरुन चौकशी समिती पुन्हा गुरुवारी दाखल झाली असून पुणे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यासह पथकाने आज दिवसभर कागदपत्राची तपासणी केली असता २६२ फाईलींचा तपास लागला आहे. मात्र, ४८८ फाईली गहाळ झालेल्या असून उद्यादे खील या समितीकडून या फाईलींचा शोध घेण्यात येणार आहे.
सन २०१५ ते २०१९ यादरम्यान तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर, डी.पी.महाजन, बी.जे.पाटील यांच्या कार्यकाळात जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या मान्यता व शालार्थ आयडी देताना अनेकांना नियमबाह्य अर्थात बोगस वैयक्तिक मान्यता दिल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या बोगस मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी पुणे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्यासह पथक गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात दाखल होऊन त्यांनी आज दिवसभर कागदपत्राची तपासणी केली. ७५० फाईलींपैकी २६२ फाईली सापडल्या असून उर्वरित ४८८ फाईलींचा शोध घेण्यासाठी पथकांसह माध्यमिक शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांचा कस लागत आहे.
शिक्षकांच्या मान्यता व शालार्थ आयडीच्या बोगस मान्यतांची चौकशी करण्यासाठी ४ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबादचे उपसंचालक अ. सं. साबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीडचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. विक्रम सारूक, शिक्षण विस्तार अधिकारी एन.जी.हजारे, पोलिस अधिक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक जालनाचे श्री. सुनिल, बिड शिक्षण विभागाचे कनिष्ठ सहाय्यक राजू राठोड यांच्या पथकाकडून यापूर्वी चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशी समितीकडून ८ फेब्रुवारी रोजी पुणे शिक्षण संचालक व शासनाला अहवाल सादर करणार होते. मात्र, अपूर्ण कागदपत्र्यांच्या फाईली असल्याने पुणे शिक्षण संचालक महेश पारकर हे स्वत: टीमसह १० फेब्रवारी रोजी जळगाव माध्यमिक शिक्षण विभागात दाखल झाले असून तत्कालीन चार शिक्षणाधिकार्‍यांच्या कार्यकाळात मान्यता दिलेल्या फाईलींचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाची यंत्रणा कामाला लागली आहे.आज दिवसभर कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या गॅलेरीत गठ्ठयांचा ढिग लागलेला असल्याचे चित्र होते. शुक्रवारी देखील या समितीकडून कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार असून या बोगस मान्यताप्रकरणी ज्या फाईली सापडणार नाहीत.त्यासंदर्भात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल,
