रोहिणी खडसे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील अंध, दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या, निराधार व्यक्तीना विविध योजनांमधून दिला जाणारा शासकीय लाभ कोरोनामुळे थांबला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मदत देण्यासाठी तहसीलदारांना आदेश द्यावेत या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा रोहिणी खडसे खेवलकर यांनी गुरुवारी दि. २४ रोजी दिले.
जिल्ह्यातील अंध, दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या, निराधार व्यक्ती यांना मदत म्हणून शासनातर्फे संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ योजना,श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना याद्वारे मासिक वेतन देऊन मदत दिली जाते. सदर योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मंजुरी मिळुन लाभ मिळावा यासाठी तालुकास्तरावर एक समिती स्थापन केलेली असते. त्याचे सचिव हे तहसीलदार असतात, परंतु गेल्या एक वर्षापासून सदर समिती स्थापन केली गेली नसल्याने तसेच निवडणुक आचारसंहिता, कोरोना महामारी या बाबीमुळे नविन प्रकरणाना मंजुरी मिळालेली नाही.
समिती स्थापन नसली तरी तहसीलदार यांना पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रकरणाला मंजुरी देण्याचे अधिकार आहेत. हि बाब लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार यांना आदेश देऊन तालुका स्तरावर या संबंधी बैठक लावून तत्काळ पात्र प्रकरणे मंजुर करून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे निवेदनात रोहिणी खडसे यांनी म्हटले आहे. तसेच या योजनांच्या या लाभार्थ्यांनी मंजुरी मिळावी या आशेवर हे प्रकरणे गेल्या एक वर्षापासून तहसील कार्यालयाकडे जमा केले आहेत. पण तांत्रिक प्रशासकीय बाबींमुळे त्यांना मंजुरी मिळाली नाही. प्रकरणासाठी जोडलेले उत्पन्नाचे दाखले हे 31 मार्च 2020 पूर्वीचे आहे. आज रोजी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे तरी लाभार्थ्यांनी दिलेलेच उत्पन्नाचे दाखले ग्राह्य धरून पात्र प्रकरणांना मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
