मुंबई (वृत्तसंस्था) – कोरोना विषाणूचा कहर कायम आहे आणि भारतातील महाराष्ट्र या संसर्गाला सर्वाधिक धोकादायक आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात लॉकडाऊन मुदत वाढविण्याची चिन्हे आहेत, तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खुर्चीमुळे संकट अधिकच गडद झाले आहे. उद्धव हे महाराष्ट्रातील कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत म्हणजेच विधानसभेचे (आमदार) किंवा विधान परिषदेचे (एमएलसी) सदस्य नाहीत. आता कोरोनाच्या धोक्यांमुळे महाराष्ट्रातील एमएलसीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे, त्यामुळे उद्धव यांना मुख्यमंत्रिपद वाचवणे कठीण झाले आहे.
वास्तविक उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. घटनेच्या अनुच्छेद 164 (4) नुसार उद्धव ठाकरे यांना 6 महिन्यांत राज्यातील कोणत्याही सभागृहाचे सभासद होणे बंधनकारक आहे. अशा परिस्थितीत उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळण्यासाठी 28 मेपूर्वी विधिमंडळ सदस्य होणे आवश्यक आहे. कोरोना विषाणूचा कहर कायम आहे आणि भारतातील महाराष्ट्रात या संसर्गाचा सर्वाधिक धोका आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात लॉकडाऊन मुदत वाढविण्याची चिन्हे आहेत, तर दुसरीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खुर्चीमुळे संकट अधिकच गडद झाले आहे. उद्धव हे महाराष्ट्रातील कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत म्हणजेच विधानसभेचे (आमदार) किंवा विधान परिषदेचे (एमएलसी) सदस्य नाहीत. आता कोरोनाच्या धोक्यांमुळे महाराष्ट्रातील एमएलसीची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे, त्यामुळे उद्धव यांना मुख्यमंत्रिपद वाचवणे कठीण झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सुरू राहण्याचे दोन पर्याय बाकी आहेत. पहिला पर्याय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीवर अवलंबून असेल. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी नेमलेल्या विधानपरिषदेच्या दोन जागा सध्या रिक्त आहेत. यापैकी एका जागेवर राज्य सरकार उद्धव ठाकरे यांचे नाव उमेदवारीसाठी राज्यपालांना सुचवू शकते. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या नावास सहमती दर्शवल्यास उद्धव ठाकरे आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्ची वाचविण्यात यशस्वी होऊ शकतात. मुख्यमंत्रिपद टिकवून ठेवण्यासाठी उद्धव यांना दुसरे समाधान दिसून येते, की त्यांनी आधीच्या पथविधीपासून सहा महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. यानंतर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदासाठी शपथ घ्यावी लागेल, यामुळे त्यांना विधिमंडळात जाण्यासाठी 6 महिन्यांचा आणखी अवधी मिळेल. तथापि, यात एक युक्ती आहे की मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जाईल, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपदाची पुन्हा शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळालाही शपथ घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रात ज्या प्रकारे कोरोना विषाणूचे संकट ओसंडून पडले आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाची शपथ घेणे राज्यासाठी कठीण होईल. सध्या महाराष्ट्र कोरोना विषाणूशी झगडत आहे. हे पहावे लागेल की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दोन पैकी कोणते पर्याय निवडतात.
