पुणे (वृत्तसंस्था) – राज्य शासनाने शिक्षक भरतीसाठीचे पवित्र पोर्टल रद्द करावे व शाळांना शिक्षक भरतीचे स्वातंत्र्य द्यावे, असा आग्रह राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने शासनाकडे धरला आहे. प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णयही महामंडळाने घेतला आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालय बाबतच्या विविध घटकांवर परिस्थितीवर विचार विनिमयासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाची ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, अशोक थोरात, रवींद्र फडणवीस, अबेदा इनामदार, वाल्मिक सुरासे, किरण सरनाइक, एस. पी. जवळकर, एस. टी. सुकरे, कोंडाजी आव्हाड, राजेंद्र भोसले, अशोक मुरकुटे, मनोज पाटील, रामकृष्ण रौदळे, शिवाजी मालकर, बाबुराव जाधव, डॉ. सुधाकर जाधवर, गणपतराव बालवडकर, शरदचंद्र धारूरकर, अजित वडगांवकर, बाळासाहेब पाटील, श्रीपत पटेल, निंबा नांद्रे, अनिल शिंदे, अशोक खलाने, सचिन बोरसे, गायत्री जोशी, अमोल पाटील आदींनी सहभाग घेतला.
प्रमुख मागण्या
– सध्या ऑनलाइन शिक्षण द्यावे. पावसाळ्यानंतर करोना परिस्थितीचा विचार करून ऑफलाइन शाळा सुरू करण्यावर विचार व्हावा.
– ज्या शाळेत अर्ध्यापेक्षा जास्त रिक्त पदे आहेत ती भरण्याची परवानगी द्यावी.
– पवित्र पोर्टल रद्द करावे, वेतनेत्तर अनुदान 5 वरून 10 टक्के करावे.
– शाळा निर्जंतुकीकरणासाठी सॅनिटायझर व इतर उपकरणे घेण्यासाठी अनुदान द्यावे
– विनाअनुदानित शाळा अनुदानावर आणाव्यात व तेथील शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे
– अनुकंपा तत्वावरील लिपिक व सेवकवर्गिय पदे मंजूर करावीत
– अकरावीचे प्रवेश सरळ पद्धतीने करावेत.
– संच मान्यतेसाठी आधार नंबरची सक्ती करू नये.
