पुणे (वृत्तसंस्था) – केंद्राच्या आरोग्य सेतू ऍपद्वारे ई-फार्मसीद्वारे औषध विक्री सुरू करण्याचा निर्णय नीती आयोगाने घेतल्यानंतर अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने त्याला विरोध केला आहे. या विरोधात संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणी केंद्र सरकार विरोधात याचिका दाखल केल्यानंतर सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आरोग्य सेतूवरून ई-फार्मसीची लिंक हटविण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर ही लिंक नंतर गायब झाली आहे.
सामान्य जनतेला करोनाच्या आजाराबाबत माहिती प्राप्त व्हावी तसेच विविध प्रकारच्या उपाययोजनांचे मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी आरोग्य सेतू ऍपची निर्मिती केली आहे. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने या अपचे व्यापारीकरण सुरू केले असून, परदेशी गुंतवणूक असलेल्या ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या ई-फार्मसी कंपन्यांना माध्यम उपलब्ध करून दिले आहे. या संदर्भात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने या अपला तीव्र विरोध केला. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने केद्र सरकारद्वारे आरोग्य सेतू अपचे व्यापारीकरण करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न हाणून पाडला.
केंद्र सरकारला निवेदन दिल्यानंतरही त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने संघटनेने कोर्टाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर या संदर्भात येत्या 9 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने लिंक हटविण्याची ग्वाही दिल्याने देशातील साडेआठ लाख औषध विक्रेत्यांचा विजय झाला आहे. – जगन्नाथ शिंदे, अध्यक्ष औषध विक्रेता संघटना
