नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – आर्थिक चणचणीमुळे पुढील वर्षभर आता कोणतीही नवीन योजना जाहीर केली जाणार नाही असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले असून कोणत्याही केंद्र सरकारी विभागाने आता कोणत्याही नवीन योजनेचा प्रस्ताव पाठवू नये अशी स्पष्ट सूचनाही अर्थमंत्रालयाने केली आहे.
देशातील करोना ग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. तसेच लॉकडाऊन मुळे अनेक व्यवसायांवर आर्थिक परिणाम झाला आहे त्यामुळे केंद्र सरकारने आता कोणत्याही नवीन योजनेवर खर्च न करण्याचे ठरवले आहे. आता केवळ गरीब कल्याण योजनांवरच लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे असेही अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
अर्थमंत्रालयाने या संबंधात जे एक परिपत्रक जारी केले आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, देशभरातून आता निधीची मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असून आता या काळात उपलब्ध आर्थिक स्त्रोतांचा अधिक काटेकार वापर करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार आपल्याला आता खर्चाचा प्राधान्यक्रम बदलावा लागेल असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
गरीब कल्याण योजना आणि अलिकडेच जाहीर झालेली आत्मनिर्भर भारत संकल्पने व्यतिरीक्त अन्य कोणत्याही योजनांना सरकारकडून अनुमती दिली जाणार नसल्याचेही अर्थमंत्रालयाच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मंजुर झालेल्या योजनांनाहीं 31 मार्च पर्यंत स्थगिती देण्यात आल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. या पत्रकातील सुचनांमध्ये काही अपवाद करायचा असेल तर त्यासाठी खर्च विभागाची आधी मान्यता घ्यावी लागेल असेही अर्थमंत्रालयाने कळवले आहे.
देशाचा जीडीपी करोनाच्या आधीच्याच काळात 11 वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर पोचला होंता. तशातच मुडीज या आंतराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचा दर्जा घटवला आहे. त्यामुळे देशात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीवरही विपरीत परिणाम होणार आहे. तशातच अजून देशातील करोना स्थिती आटोक्‍यात आलेली नाही त्यामुळे अर्थमंत्रालयाने हे नवे निर्देश जारी केले आहेत.
