मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) – केंद्र शासनाने नुकतेच शेतीमाल व्यापार सुधारणा विधेयक मंजुर केले आहे. कांदा आवश्यक वस्तुंच्या यादीतुन वगळला आहे. नविन कायद्यानुसार, शेतकर्यांना आपला माल कोठे ही विकण्याची मुभा दिलेली आहे. युद्धा सारखी आणिबाणीची परिस्थिती असल्या शिवाय सरकार शेती व्यापारात हस्तक्षेप करणार नाही असा कायदा असताना केंद्र शासनाने दि. १४ सप्टेंबर रोजी अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी घालुन स्वताच कायदेभंग केला आहे.
कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्वाचे पीक आहे. गेली सहा महिने कांद्याला अतिशय कमी दर होते त्या वेळेस सरकारने शेतकर्यांना कोणतीही मदत केलेली नाही. आता कुठे परवडतील असे दर मिळायला लागले असताना सरकारने कांदा निर्यात बंद करुन कांदा उत्पादक शेतकर्यांचा विश्वासघात केला आहे. हा निर्णय कांदा उत्पादकांच्या प्रपंचाची राखरांगोळी करणारा आहे. कांदा निर्यातीतुन मिळणारे परकीय चलानामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असताना कांदा निर्यातबंद करण्यचा निर्णय आत्मघातकी आहे.
खासदार आमचे लोकप्रतिनिधी आहात. शेतकर्यांची बाजू लोकसभेत मांडून अन्याय दूर करणे आपले कर्तव्य आहे. कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी लोकसभेत आवाज उठवावा यासाठीं खासदारांच्या दारात शेतकरी संघटनेने ” राख रांगोळी” आंदोलन केले आहे.
सदर निवेदनाद्वारे खासदारांना विनंती करण्यात येत आहे की सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात कांदा उत्पादकांची बाजू प्रभावीपणे मांडून कांदा निर्यातबंदी कायमची उठवावी आंदोलनावेळी उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख कडुअप्पा पाटील, बुलढाणा जिल्हा प्रमुख दामोदर शर्मा, जळगाव जिल्हा प्रमुख दगडू शेळके, जळगाव जिल्हा युवा उपाधक्ष्य प्रविण मोरे, मधुकर पाटील, संतोष पाटील, मलकापूर तालुका प्रमुख रंजित डोसे,हे उपस्थित होते.
