नागपूर (वृत्तसंथा) – गणपती व दुर्गा महोत्सवासोबत राज्यात विविध उत्सवांदरम्यान तयार होत असलेल्या सर्व देवी-देवतांच्या पीओपीच्या मूर्तींवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यासोबतच राज्य सरकारने पर्यावरण संरक्षणाबाबत संवेदनशील असायला हवे, अशी अपेक्षाही कोर्टाने व्यक्त केली.
खामगाव येथे पाच वर्षांपूर्वी पीओपी मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट न लागल्याने तेथील नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकारी आणि नगर परिषद अध्यक्षांच्या विरोधात ओमप्रकाश गुप्ता या व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत खामगाव पोलिसांनी मुख्य अधिकारी धोंडीबा नामवाड व इतरांविरुद्ध भादंविच्या २९५ अन्वये गुन्हे दाखल केले होते. दरम्यान, स्थानिक आमदारांनी पीओपीच्या अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती डम्पिंग यार्डला टाकण्यात आल्याची बाब विधानसभेत उपस्थित केली होती. तेव्हा राज्य सरकारने मुख्य अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध दाखल फौजदारी खटल्यात आरोपपत्रदेखील दाखल झाले होते. सदर कारवाई ही बेकायदा असल्याचा दावा करीत एफआयआर व सुरू झालेला खटला रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका धोंडीबा नामवाड यांनी २०१० मध्ये हायकोर्टात दाखल केली होती. तेव्हा न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने नामवाड यांना दिलासा देत त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती, तसेच त्यांच्या निलंबनाला स्थगितीदेखील दिली होती.
तब्बल दहा वर्षांनंतर त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली. तेव्हा नामवाड यांच्यावर झालेल्या कारवाईवर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशाप्रकारे कारवाई झाल्यास प्रशासकीय अधिकारी कसे काम करतील, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. खामगावातील तलाव, विहिरी प्रदूषित होऊ नयेत म्हणून नामवाड यांनी कृत्रिम पाण्याची टाकी गणपती विसर्जनासाठी तयार केली होती. त्यात मूर्तींचे विसर्जन झाले होते.
उर्वरित राहिलेला गाळ व अर्धवट राहिलेल्या मूर्ती नंतर डम्पिंग यार्डला टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा तक्रारीत केला होता. परंतु, राज्यात अशा पीओपी मूर्तीला परवानगीच कशी देण्यात येते, असा प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केला. तसेच पीओपी मूर्ती तयार करण्यावरच बंदी घालावी, अशा मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेशात नमुद केले आहे. त्यासोबतच यापुढे पीओपी मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट व्हावी, त्याचा गाळदेखील शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट करण्यात यावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगर परिषद व जिल्हा परिषदांनी योजना आखावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
