नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाच्या विशेष मूल्यांकन समितीने (ईएसी) विद्यमान संसद भवन नूतनीकरण करण्याची शिफारस केली आहे. कोरोना व्हायरसमुळे आर्थिक मंदीच्या काळात संसद भवनाच्या संरचनेच्या नूतनीकरणावर शेकडो कोटी रुपये खर्च केल्याबद्दल टीका केली जात आहे. नवीन संसद भवन 21.25 एकरमध्ये असणार आहे.
नवीन संसद भवन सरकारच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 922 कोटी रुपये खर्चाच्या विद्यमान संरचनेशेजारी असलेल्या भूखंडावर नवीन इमारत तयार करण्यात येणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प अनेक भागात विभागणी करण्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील दोन याचिकांवर सुनावणी करीत आहे. या याचिकेमध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या जमिनीच्या वापरास आव्हान देण्यात आले आहे. यामध्ये लुटियन्स झोनची 86 एकर जमीन या कामासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) 19 डिसेंबर 2019 रोजी जाहीर केलेली सार्वजनिक नोटीस अवैध ठरविण्यासाठी 20 मार्च 2020 रोजी सरकारने जारी केलेली अधिसूचना दडपशाही असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. नवे संसद आणि केंद्राच्या इतर सरकारी कार्यालयांच्या बांधकामासाठी आपण आदेश देऊ शकत नाही असं न्यायालयानं सांगितलं होत.
