मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांना टप्प्या टप्प्याने अनुदान वाटप करण्यास शासनाकडून विलंब होत असल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यातही अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात राज्यात ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येने विनाअनुदानित शाळा सुरु केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची जमवाजमव करुन त्यातून मिळणाऱ्या फी मधूनच शाळेचा कारभार चालविताना मोठी कसरतच करावी लागते आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधाचा खर्चही फी मधूनच भागविण्यात येत आहे. राज्य शासनाने जून्या कायम विनाअनुदानित शाळांना कायम शब्द वगळून अनुदान देण्याचे धोरण राबविण्यास काही वर्षा पासून सुरुवात केली आहे.
अनुदानासाठी शाळांकडून प्रस्ताव मागवून त्यांनी तपासणी, मूल्यांकन करुन अंतिम मान्यते साठी शासनाकडे पाठविण्यात येतात. शासनाकडून निकषात बसणाऱ्या शाळांना अनुदान देण्याची घोषणाही करण्यात येते. कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात येतात. शाळांना २० टक्के, ४० टक्के या प्रमाणे टप्प्या टप्प्याने अनुदान मंजूर करण्यात येतात. प्रत्यक्षात मात्र शाळांना लवकर हे अनुदान कधीच मिळत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. अनुदान मिळेल या आशेने शिक्षक व कर्मचारी शाळांमध्ये राबतात व पडेल ते काम करतात. विधानपरिषदेचे शिक्षक आमदार, विविध शिक्षक व कर्मचारी संघटनाकडून अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर पत्रव्यवहार करण्याचा धडाका ही लावण्यात येत आहे. मात्र शासनाकडून केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत.
राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. लॉकडाऊन कऱण्यात आलेले आहेत. शासनाकडून अनुदानच मिळाले नसल्याने शाळांकडून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पगारच देण्यात येत नाहीत. कित्येक वर्षांपासून हीच परिस्थिती कायम आहे. कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा असा प्रश्न शिक्षक व कर्मचाऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. शासनाने शाळांना प्रलंबित व सद्याचे अनुदान देण्याबाबतचा तिढा सोडविण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. शासनाकडून अनुदान मंजूर होऊन आल्यानंतर शाळांना ते अदा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांकडून शाळांना सांगण्यात येते.
करोनाच्या लॉकडाऊनच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांकडून फी वसुलीचा तगादा लावू नये असे आदेश शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जारी केले आहेत. बहुसंख्य खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची फी थकलेली आहे. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी यांचे दोन महिन्याचे पगारच अद्यापही देण्यात आले नाहीत. विद्यार्थ्यांकडून फी वसूली झाल्यानंतरच पगार देण्याचा पवित्रा शाळांच्या मुख्याध्यापक व व्यवस्थापनाने घेतला आहे.यामुळे बहुसंख्य शिक्षक व कर्मचारी मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
