नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सध्या मलेशियात वास्तव्यास असलेला भारतातील फरार, इस्लामिक प्रचारक आणि कट्टरपंथी झाकीर नाईक अजूनही कट्टरपंथी इस्लामी कारवायांना चालना देण्याचे प्रयत्न करत आहे. या व्यतिरिक्त आखाती देशांमधील श्रीमंत लोकांशी संपर्क साधून पैसे गोळा करत आहे, जे त्याच्या कामाला पाठिंबा देत आहेत. या घटनेशी संबंधित स्त्रोतांकडून माहिती मिळाली आहे की, नाईक आपल्या जुन्या संपर्कातील कतार येथील रहिवासीच्या संपर्कात होता आणि त्याने रमजान दरम्यान देणगी मागितली होती. कथितपणे या कतार रहिवाश्याने त्याला ५ लाख डॉलरची रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले आहे. भारतातील फरारी झाकीर नाईक याच्याबाबत एक खुलासा असाही झाला आहे की, तो पाकिस्तानच्या सहकार्याने भारताविरूद्ध कट रचत आहे.
आता भारतात द्वेष वाढवण्यासाठी तो पाकिस्तानची मदत घेत असल्याचे सुरक्षा यंत्रणांना कळले आहे. पाकिस्तान कतार आणि तुर्कीसारख्या देशांचा वापर करून झाकीर नाईकला भारताविरूद्ध मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासोबतच नाईकचे पाकिस्तानशी असलेले निकृष्ट संबंध स्पष्टपणे समोर आले आहेत. वृत्तानुसार, झाकीर नाईकला आखाती देशांकडूनही या कामात मदत मिळत आहे. हा कतारचा नागरिक नाईकचा जवळचा सहकारी आहे आणि पैसे साठवण्यासाठी स्थानिक श्रीमंत उद्योजक व सेवाभावी संस्थांशी संपर्क साधण्यास मदत करतो, असेही समजले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नाईक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारसरणीचा प्रसार करण्यात सहभागी आहे ज्याचा भारत आणि परदेशातील अनेक तरुणांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्यातील काहीजणांना दाईशसारख्या अतिरेकी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रेरित केले गेले आहे.
कतारसह आखाती देशांकडून मिळत आहे निधी
नाईक मुंबईचा असून तो इस्लामिक उपदेशक व प्रचारक आहे. तो इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन (आयआरपी) आणि पीस टीव्हीचा संस्थापक आहे, जो सौदी अरेबियातून उर्दू आणि इंग्रजी भाषेत प्रसारित होणारा एक इस्लामिक टीव्ही चॅनेल आहे. दक्षिण कर्नाटक सलाफी चळवळ आणि अल-लिसान इस्लामिक फाउंडेशनसारख्या अनेक स्थानिक कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थांशीही त्याचा संबंध आहे. भारत सरकारची तपासणी टाळण्यासाठी नाईकने अशा प्रकारचा निधी गोळा करण्यासाठी कतार आणि युएईसह आखाती देशांमध्ये अनेक बँक खाती तयार केली आहेत. तो सामान्यत: आयआरएफ आणि इतर संबद्ध संस्थांकडून विविध कामांसाठी त्याचे सहयोगी आणि नेटवर्कला निधी हस्तांतरित करण्यासाठी या खात्यांचा वापर करतो. भारत सरकारने आयआरएफवर पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.
