जळगाव (प्रतिनिधी) – कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्वोच्च न्यायालाने 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने अहवाल मागविला असल्याचे जिल्हा कारागृहाचे प्रभारी अधीक्षक अशिष गोसावी यांनी केसरीराज लाईव्हशी बोलतांना सांगितले.
कैद्यांना पॅरोलवर किंवा अंतरिम जामिनावर सोडण्यासाठी देशात प्रत्येक राज्य सरकारला कायदा सचिव व विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष यांच्यासह एक उच्चस्थरीय समिती गठित करण्याचे निर्देश 23 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आज जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने जळगाव कारागृहात सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा किती कैद्यांना होवू शकते?, यासाठीचा अहवाल जिल्हा कारागृहाकडे मागवला आहे. यासंदर्भात पत्र मिळाले असून सोमवार रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केल्यावर कोणत्या कलमाखाली सात वर्षापर्यंतच्या आत शिक्षा होवू शकते, हे लक्षात घेऊन कैद्यांची आकडेवारी निश्चित होणार असल्याचे जिल्हा कारागृहाचे प्रभारी अधीक्षक आशिष गोसावी यांनी सांगितले. दरम्यान, या सवलतीचा फायदा नेमका किती कैद्यांना होणार आहे? याची आकडेवारी सोमवारी मिळणार आहे. चोरीच्या गुन्ह्यात लावल्या जाणार्‍या भा.दं.वि. 379 कलमाचा यात समावेश असू शकतो. अन्य कलमांचा तपशील व सूचना जिल्हा न्यायाधीश सोमवारी कारागृहाला देणार आहेत. जळगावच्या कारागृहात सध्या 408 पुरूष व 12 महिला असे 420 कैदी आहेत. या कारागृहाची क्षमता 186 पुरूष व 14 महिला अशी 200 कैद्यांची आहे. कारागृहासाठी अधिकार्‍यांच्या व कर्मचार्‍यांच्या मंजूर 35 पदांपैकी 3 पदे रिक्त आहेत.
