कुठल्याच शैक्षणिक संस्था सुरू करू नये, यंदा जगणे महत्वाचे – जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे
पहिली ते दहावी च्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात प्रवेश द्या
विद्यार्थ्यांना शाळेत न जाता आरोग्य जोपासले जाईल पालकांना फी न भरता आर्थिक दिलासा मिळाला
जळगाव – ( प्रतिनिधी ) महाविकास आघाडी सरकारच्या कालच्या निर्णयानुसार
ऑनलाईन व ऑफलाईन शिक्षण प्रणाली व टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करन्यात येणार आहेत. तथापि जिल्हा एन एस यू आय च्या वतीने विद्यार्थी व पालकांची भावना लक्षात घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी यंदाचे वर्ष हे “शून्य शैक्षणिक वर्ष” म्हणून शासनाने घोषित करा अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात एन एस यु आय चे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की शून्य शैक्षणिक वर्षामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जोपासले जाईल व पालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल शासनाला वेगवेगळ्या उपाय योजना करण्याची गरज पडणार नाही.
संपूर्ण भारतामध्ये व प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.भविष्यामध्ये रुग्णांची संख्या कधी कमी होईल याचा अंदाज आतातरी लावणे कठीण आहे जिथे लोक सोशल डिस्टंसिंग पालन करू शकत नाही. त्या ठिकाणी राज्यातील एक लाख सहा हजार शाळा सुरू करून त्यामधील दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी सोशल डिस्टंसिंग चे नियम पाळावे ही अपेक्षा करणे अत्यंत चुकीचे आहे. सर्वच उद्योगधंदे व्यापार नोकदारी ठप्प झाल्यामुळे सर्वच घटकातील लोकांना आर्थिक फटका बसलेला आहे. पालकांपुढे त्यांच्या पाल्यांची आगामी शैक्षणिक वर्षाची लाखो रुपयांची फी कशी भरावी? ही मोठी समस्या आहे शून्य वर्ष घोषित केले तर यंदाची शैक्षणिक फी देखील पालकांना माफ होऊन जाईल व त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल . राज्यातील दोन कोटी पालकांना चिंता आहे ती पाल्याची आरोग्याची. शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थी शाळेमध्ये एकमेकांच्या संपर्कात येण्या वाचून राहू शकतील का? विद्यार्थ्यांना कोरोना ची बाधा झाली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? यासारख्या असंख्य अडचणी आज पालकांपुढे आहेत. बऱ्याच गावांमधील शाळा कोरोना रुग्णांसाठी अधिग्रहीत केलेल्या आहे अशा ठिकाणी पालकांनी मुलांना शाळेत कसे पाठवावे? ही सगळ्यात मोठी अडचण आहे . शून्य वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी घरीच बसून ई लर्निंग ऑनलाइन प्रणाली मार्फत त्यांचे अंतर्भूत कलागुण जोपासत शिक्षण घ्यावे महाराष्ट्र शासनाने पहिली ते आठवी या विद्यार्थ्यांना नापास न करता सरसकट पास करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याच प्रमाणे यंदा कोरोणाच्या संकटामुळे शून्य वर्षांमध्ये पहिली ते दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे यंदाचे शैक्षणिक नुकसान देखील होणार नाही व पालकांना फी माफी मुळे आर्थिक दिलासा मिळेल शैक्षणिक संस्थेच्या बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जोपासले जाईल. युनेस्कोने केलेल्या सर्वेनुसार महाराष्ट्र राज्यातील केवळ 27 टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट, दूरदर्शन संच या प्रकारच्या डिजिटल सुविधा उपलब्ध आहेत तब्बल 73% पालकांकडे अजूनही या सुविधांचा अभाव आहे.
शासनाने ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीचा निर्णय घेतलेला आहे
आता स्मार्टफोन, इंटरनेट, दूरदर्शन संच ह्याही अत्यावश्यक वस्तू झालेल्या आहेत. शासनाने उर्वरित 73 टक्के पालकांना त्यांच्या पाल्यां करता इंटरनेट स्मार्टफोन दूरदर्शन संच या वस्तूंचा देखील पुरवठा करावा शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांकरता घरातच राहण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली म्हणजेच ई लर्निंग सुविधा सुरू केली आहे. त्यामध्ये सध्या तरी वेगवेगळ्या वर्गांच्या विद्यार्थ्यांकरता “स्क्रीनिंग टाईम” आखून देण्यात आलेला आहे व त्यावेळामध्येच त्या विद्यार्थ्याने ऑनलाइन येऊन शिक्षण घेण्याची सक्ती केलेली आहे.
परंतु घरामध्ये दोन — तीन मुलं असतील आणि त्या पालकाकडे एकच स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटर असेल तर अशा पालकांपुढे ऑनलाइन शिक्षण प्रणालीच्या वेळेच्या सक्तीमुळे मोठी समस्या उभी राहते एकाच वेळेस त्यांच्या दोन किंवा तीन पाल्यांना स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटर कुठून उपलब्ध करून द्यायचे..? शासनाच्या वतीने व शाळांमार्फत “स्टडी अॅप्स” विद्यार्थ्यांना मोबाईल किंवा कम्प्यूटर वर उपलब्ध करून द्यावेत, विद्यार्थी दिवसभरामध्ये जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा स्टडी ॲप द्वारे शिक्षण घेऊ शकेल व कुठल्याही प्रकारची वेळेची सक्ती देखील होणार नाही व पालकांना देखील दिलासा मिळेल. या सर्व समस्यांना रामबाण उपाय म्हणून जळगाव जिल्हा एन एस यू आय च्या वतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे मागणी केली की, “यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 हे शून्य वर्ष किंवा ई-लर्निंग वर्ष म्हणून घोषित करावे.
जेणेकरून या वर्षी कुठल्याही प्रकारच्या शैक्षणिक संस्था उघडल्या जाणार नाहीत व विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचे शाळेमध्ये जाण्याची सक्ती करू नये.
यंदाच्या वर्षी पालकांकडून कुठल्याही प्रकारची शालेय फी आकारण्यात येऊ नये
पालकांना तीन महिन्यांमध्ये बसलेल्या आर्थिक फटक्याला शासनामार्फत फी माफ करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा
