नवी दिल्ली (वृत्त संस्था) – लडाखच्या गालवान खोऱ्यात भारत आणि चिनी सैन्याच्या दरम्यान झालेल्या हिंसक चकमकीत 20 भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात तणाव वाढला आहे. देशातील लोक चिनी उत्पादनांना विरोध करीत आहेत आणि त्यांच्यावर बंदी घालण्यासाठी सोशल मीडियावर एक मोहीमदेखील सुरू केली आहे. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातील 100 हून अधिक देशांमध्ये चीनने उत्पादने आणि कर्जाच्या माध्यमातून जम बसविला आहे. कमकुवत शेजारील देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवणे आणि सक्षम देशांना वादात अडकवून ठेवणे हे सुरुवातीपासूनच चीनचे धोरण आहे. चीनने आपल्या समान धोरणाद्वारे 150 पेक्षा जास्त देशांमध्ये 112.5 लाख कोटी रुपयांचे वितरण केले आहे.
कमकुवत देशांना प्रचंड कर्ज देऊन चीन त्यांना त्यांच्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न करीत आहे जेणेकरुन जगात अमेरिकेच्या तुलनेत ते जागतिक शक्ती मानले जाईल. चीनने आतापर्यंत दीडशेहून अधिक देशांना कर्जाचे वितरण केले आहे, जे जागतिक जीडीपीच्या 5 टक्के आहे. चीन सरकार आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्यांनी अन्य देशांना सुमारे 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 112.5 लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत.
एवढेच नव्हे तर चीन आता जागतिक बँक आणि आयएमएफपेक्षा एक मोठा सावकार बनला आहे. 2000 ते 2014 या कालावधीत अमेरिकेने अन्य देशांना 394.6 अब्ज डॉलर्स कर्ज दिले तर चीननेही दुर्बल देशांमध्ये 354.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज वितरित केले. नंतरच्या काळात जेव्हा अमेरिकेने कर्ज कमी केले तेव्हा चीन या प्रकरणात पुढे गेला. दरम्यान जागतिक बँक, आयएमएफ आणि सर्व वित्तीय आंतरराष्ट्रीय गटांनी वितरीत केलेले कर्ज एकट्या चीनने वितरीत केलेल्या कर्जापेक्षा कमी आहे. बहुतांश देशांमध्ये चीनने पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांसाठी कर्ज दिले आहे. चीन स्वत: च्या फायद्यासाठी त्याचा वापर अप्रत्यक्षपणे करू शकतो.
हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, 2005 मध्ये चीनने 50 हून अधिक विकसनशील देशांना दिलेले कर्ज त्याच्या जीडीपीच्या एक टक्कापेक्षा कमी होते. परंतु 2017 मध्ये ते 15 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याच वेळी भारताबद्दल बोलायचे झाल्यास चीनने येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. 2014 पर्यंत चीनने भारतात 1.6 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती, ती केवळ 3 वर्षात 8 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. जर चीनच्या भारतातील भविष्यातील गुंतवणुकीबाबत पहिले तर हा आकडा 26 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचतो.
आता, जर आपण चीनच्या इतर देशांशी झालेल्या वादाबद्दल बोललो तर त्याचीही यादी लांब आहे. भारताव्यतिरिक्त चीनचा जपान, व्हिएतनाम, अमेरिका, मलेशियाशी वाद आहे. चीन आणि तैवान यांच्यात गंभीर तणाव आहे. भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मते, चीन येथे स्मार्टफोन, विद्युत उपकरणे, वाहन घटक, औषधी उत्पादने, रसायन, दूरसंचार, स्टील यासारख्या वस्तूंची निर्यात करतो. तज्ज्ञांच्या मते जर सध्याचा तणाव आणखी वाढला आणि दोन्ही देशांचे व्यावसायिक संबंध बिघडू लागले तर त्याचे नुकसान फक्त भारतालाच भोगावे लागेल. व्यापार बंद झाल्यानंतर आयातीत चीनला एक टक्का तोटा होईल, तर भारताला 14 टक्क्यांपर्यंत तोटा होऊ शकेल. निर्यातीतही अशीच काही परिस्थिती आहे.
