नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – नेपाळने बर्‍याच भारतीय प्रदेशांचा दावा करत एकमार्गी नकाशा प्रस्ताव पास केला असून यानंतर हा नकाशा नेपाळच्या राज्यघटनेचा भाग बनला आहे. दुसरीकडे भारताने या विषयावर बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या सीसीएस बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, नेपाळने प्रकरण समजून न घेता ज्या प्रकारची कारवाई केली आहे, अश्यात द्विपक्षीय चर्चेला काही अर्थ नाही. सीसीएस बैठकीत यावेळी नेपाळच्या निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया न देण्याची, द्विपक्षीय चर्चेसाठी दिवस न ठरविण्याच्या निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. भारत सरकारला अशी माहिती मिळाली आहे की, नेपाळ आंतरराष्ट्रीय मंचात हा मुद्दा उपस्थित करू शकते. परंतु या विषयावरही भारताने ठरवले आहे की, जरी नेपाळने भारतावर दबाव आणण्याच्या धोरणाखाली काहीही केले, भारताला सध्या गप्प राहून परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवायची आहे.
प्रत्येक करारामध्ये नेपाळचा अधिक फायदा
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांना कोरोना महामारी संपेपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चर्चा नको आहेत. ते म्हणतात की, कोरोनावर पूर्ण नियंत्रणानंतरच त्यावेळच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. चर्चा करायची की नाही याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल. नेपाळ सरकारच्या वतीने भारतासोबत झालेले अनेक करार एकतर्फी संपविण्याचीही घोषणा केली जाऊ शकते. भारत सरकारही या परिस्थितीसाठी सज्ज आहे की, नेपाळने जर एकतर्फीपणे भारताशी केलेला करारनामा संपविण्याची घोषणा केली तर त्यातून भारताचे नुकसान होणार नाही. कारण प्रत्येक करारामध्ये नेपाळला अधिक फायदा आहे.
नेपाळच्या वतीने नवीन करार करण्यासाठी पुन्हा- पुन्हा ईपीजी अहवाल मान्य करुन तो लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु भारताने आता निर्णय घेतला आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ईपीजी अहवाल स्वीकारला जाणार नाही. दरम्यान ईपीजी अहवालात नेपाळ आणि भारत यांच्यातील विशेष संबंध संपवण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे समजते. यावर भारताने स्पष्ट केले कि, नेपाळशी असलेले प्रत्येक द्विपक्षीय मुद्दे मुत्सद्दी पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. परंतु नेपाळ ज्या प्रकारे भारतीय भूभाग दर्शवित आहे आणि भारताच्या इतर क्षेत्रांवरही दावा सांगण्याची तयारी करीत आहे. अशा परिस्थितीत आवश्यक असल्यास सैन्य मुत्सद्देगिरीच्या भाषेत स्पष्ट करण्यास तयार आहोत.
भारतासाठी धक्क्यापेक्षा कमी नाही :
भारत सरकारचा असा विश्वास आहे की, नेपाळमधील सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या वैयक्तिक, पक्षपाती आणि व्होट बँक हितसंबंधांसाठी अशी पावले उचलत आहेत. नेपाळ सरकारने संसदेत सादर केलेल्या नकाशाच्या चुकीच्या प्रस्तावाला सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळणे आश्चर्यकारक आहे. भारताला सर्वात मोठा झटका म्हणजे भारताच्या विरोधात मधेशी पक्षांची उपस्थिती. ज्या मधेशी पक्षामुळे भारतावर नाकाबंदी करण्याचा आरोप होता, त्या मधेशी पक्षाने साथ शोधणे कोणत्याही धक्क्यापेक्षा कमी नाही.
सीसीएस बैठकीत अशीही चर्चा झाली की मधेशी दल यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्ष भारतविरूद्ध लढत असूनही भारत असे कोणतेही पाऊल उचलणार नाही ज्यामुळे सामान्य नेपाळी जनतेला कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्भवू शकेल. पंतप्रधान आणि इतर राजकीय पक्षांच्या चुकांमुळे नेपाळच्या निरपराध लोकांना शिक्षा होणार नाही, यासाठी भारत अनेक वेळा शांत बसला आहे. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस विपिन रावत उपस्थित होते.
