नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – आरोग्य विम्यात जर एखाद्या विमाधारकाने सलग आठ वर्षे प्रीमियम जमा केला असेल, तर कंपनी त्याच्या विमा दाव्यावर कोणताही वाद निर्माण करू शकत नाही. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) आपल्या नवीन मार्गनिर्देशनात या बाबी सांगितल्या आहेत.
आरोग्य विम्यावर IRDAI ची सक्ती
खरं तर, विमा नियामकने आरोग्य विम्याचे सामान्य नियम व अटी प्रमाणित करण्यासाठी केले आहे. आयआरडीएआयने सांगितले की, विम्याच्या सर्व क्षेत्रात समानता आणण्यासाठी आणि विद्यमान आरोग्य विमा उत्पादनांच्या सर्वसाधारण अटी व शर्तींची व्याख्या सुलभ करण्यासाठी हे केले जात आहे.
IRDAI ने काय म्हटले?
आयआरडीएआयने म्हटले की, ‘विद्यमान विमा उत्पादनांचे सर्व पॉलिसी करार जे मार्गदर्शक तत्त्वांत नाहीत, त्यात बदल केला जाईल आणि १ एप्रिल २०२१ पासून जेव्हा नूतनीकरणासाठी पॉलिसी ड्यू होईल, त्यावेळी हा बदल लागू केला जाईल.
आयआरडीएआयने म्हटले, ‘जर सलग आठ वर्षे विमा पॉलिसी चालू ठेवली असेल, तर त्याच्या मागच्या वर्षांसाठी कोणताही वाद असू शकत नाही. हा मोरेटोरियम कालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही आरोग्य विम्याच्या दाव्यावर विवाद होऊ शकत नाही. परंतु पॉलिसी करारानुसार बनावट किंवा कायमची बंदी घातलेली नसेल तर.’
मात्र या पॉलिसी सर्व मर्यादा, उप-मर्यादा, को-पेमेंट, वजा करण्यायोग्य इत्यादींच्या अंतर्गत असतील. आठ वर्षांच्या या कालावधीस मोरेटोरियम कालावधी म्हटले जाईल आणि ते पहिल्या पॉलिसीच्या विम्याच्या रक्कमेवर लागू असेल आणि विमा राशीच्या पुढील मर्यादेवर आठ वर्षांचा कालावधी लागू असेल.
एका महिन्यात घ्या निर्णय
आयआरडीएआयने म्हटले की, अंतिम कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत विमा कंपनीला कोणताही विमा स्वीकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
विशेष म्हणजे कोरोना संकटकाळात आरोग्य विमा क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या विसंगती दूर करण्यासाठी विमा नियामक आयआरडीएआय सतत कार्यरत आहे. अलीकडेच आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना वैद्यकीय विमा पॉलिसीमध्ये टेलिमेडिसिन देखील कव्हर करण्यास सांगितले आहे.
आयआरडीएआयच्या सूचनेनुसार, कोरोनावरील उपचारांचा समावेश आरोग्य विमा संरक्षण योजनेत करण्यात आला आहे. आता त्यात टेलिमेडिसिनचा समावेश केल्याने रुग्णांना अधिक दिलासा मिळेल.
