मुंबई (वृत्तसंस्था) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजातील अनेक भागांतून सविस्तर चर्चा करून या पॅकेजचा निर्णय घेतला आहे. आणि आमचे लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत आहे. हे पॅकेज देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आहे. अर्थमंत्री म्हणाले की, विशेष पॅकेजपैकी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी म्हणजेच एमएसएमईसाठी तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. हे गॅरंटी फ्री कर्ज 4 वर्षांसाठी असेल आणि पहिल्या वर्षामध्ये मुद्दल परतफेड होणार नाही असे त्यांनी सांगितले.
एमएमएमईला 3 लाख कोटींच्या कर्जाचा कसा फायदा होईल हे समजून घ्या
1) 4 वर्षांसाठी कर्ज आणि 100% हमी दिलेली आहे.
२) ज्या उद्योगांचे कर्ज थकित आहे ते 25 कोटींपेक्षा कमी असून उलाढाल १०० कोटींपेक्षा जास्त नाही.
3) 10 महिन्यांपर्यंत कर्जाची परतफेड करण्यास सूट देण्यात येईल.
4) केवळ 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत हे कर्ज लागू केले जाऊ शकते.
5) कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. साडेचार दशलक्ष एमएसएमईला याचा फायदा होईल.
6) ताणलेल्या एमएसएमईंना २० हजार कोटी रुपये दिले.
7) चांगल्या एमएसएमईंसाठी 50 हजार कोटींचा निधी तयार केला जाईल. सर्व लहान उद्योगांचा समावेश असेल.
8) सूक्ष्म उद्योगासाठीची गुंतवणूक 25 लाखांवरून एक कोटीपर्यंत वाढली.
9) 10 कोटी पर्यंत गुंतवणूक आणि लघु उद्योगांसाठी 50 कोटी पर्यंतचा व्यवसाय, मध्यम व 20 कोटी गुंतवणूकीस मंजुरी
10) स्थानिक उद्योगांना जागतिक करण्यासाठी, 200 कोटींपेक्षा कमी किंमतीच्या जागतिक निविदेचा नियम वगळण्यात आला आहे अर्थात आता 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी निविदा असणार नाहीत.
अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील मुद्दे –
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या- आत्मनिर्भर भारताची दृष्टी लक्षात घेऊन हे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. इकॉनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टीम्स, डेमोग्राफी आणि डिमांड हे त्याचे पाच खांब आहेत.
“आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ असा नाही की आपल्याकडे फुटीरतावादी मानसिकता आहे. आमचे लक्ष स्थानिक ब्रँडला जागतिक बनवण्यावर आहे.”
“आत्मनिर्भर लंबी भारतासाठी बरीच पावले उचलली गेली. शेतकरी, कामगार, मजूर यांच्या खात्यात पैसा थेट ओतला गेला जो स्वतः एक क्रांती होता.”
“पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनांच्या माध्यमातून थेट लोकांच्या बँक खात्यात निधी पाठविला गेला आहे. या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आला. जीएसटीमुळे लघु उद्योगांना फायदा झाला.”
“आम्ही लघु उद्योगांसाठी 6 मोठी पावले उचलली आहेत. एमएसएमईंना 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. 45 लाख लघुउद्योगांना याचा फायदा होईल. त्यांच्याकडून कोणतीही हमी फी घेतली जाणार नाही.”
मागणी आणि पुरवठा साखळीत समन्वयावर लक्ष केंद्रित करा – अनुराग ठाकूर
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले- कोविद -19 च्या अंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण यांच्या हस्ते पंतप्रधानांनी पहिले पाऊल उचलले ज्याची किंमत 1.70 लाख कोटी रुपये होती. आरबीआयमार्फत तरलता देण्यात आली. जगभरातील देशांपेक्षा भारत कोविडशी चांगला लढत आहे. आम्ही मागणी आणि पुरवठा साखळीत समन्वय असणे आवश्यक आहे यावर गंभीरपणे विचार करत आहोत.
या क्षेत्रांसाठी सरकारची 15 पावले
एमएसएमईसाठी 6
एनबीएफसीसाठी 2
2 एमएफआय साठी
1 डिस्कॉमसाठी
स्थावर मालमत्ता 1
3 कर संबंधित
1 कंत्राटदारासाठी
