नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – भारतात फेक न्यूजचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता अशा बातम्यांच्या स्त्रोतांची ओळख पटावी, त्याची पडताळणी व्हावी यासाठी आता खुद्द केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्या ब्रॉडकास्टर इंजिनियरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडने निविदाही काढल्या आहेत. या निविदांमध्ये फॅक्ट चेकिंग आणि चुकीच्या बातम्यांची पडताळणी करण्याची सेवा एजन्सीजनी पुरवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणार्या कंपन्यांसाठी चुकीच्या बातम्यांमागील स्त्रोतांचा शोध घेणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये त्यांच्या ठिकाणाचाही समावेश असणे गरजेचे आहे. दरम्यान, सायबर कायद्याच्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, यामुळे सरकारला लोकांवर अवैध पद्धतीने नजर ठेवण्याचे मार्ग खुले होतील. तसेच याचा वापर संशयीत व्यक्तींच्या तपासासाठीही केला जाऊ शकतो.
सायबर लॉ कंपनी टेकलेगिस अॅडव्होकेट्स अॅण्ड सॉलिसिटर्सचे संस्थापक सलमान वारिस यांनी म्हटले की, जर आपल्याला माहितीच नसेल की फेक न्यूज काय आहे ? किंवा काय नाही ? तर मग ज्या कंपनीला याचे टेंडर मिळेल ती कंपनी याची पडताळणी कशी करणार ? मग कोणत्या गोष्टींची ओळख पटवणे गरजेचे आहे आणि कुणाची सत्यता तपासायची हा प्रश्न उपस्थित होतो. उलट यामुळे सरकारसाठी अवैध आणि अनैतिक पद्धतीने लोकांवर नजर ठेवण्याचे मार्ग खुले होतील.
