महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील शेतकरी सिंचनासाठी विजेवर अवलंबून आहेत. विजेवर चालणाऱ्या पंपांमुळे सिंचन सोयीचे झाले. त्यामुळे कृषी उत्पादनात भरघोस वाढ होऊन त्यांचे जीवन समृद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातील हरित क्रांतीला विजेची मोलाची साथ मिळाली आहे. देशातील सर्वाधिक कृषिपंप महाराष्ट्रात आहेत. तरीही दरवर्षी कृषिपंपांसाठी वीजजोडणीची मागणी वाढत आहे. मात्र 1 एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपांना नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया ठप्प होती. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेत राज्यातील 44 लाख कृषी ग्राहकांची वीजबिलातून थकबाकीमुक्ती, ग्रामविकासाच्या अर्थकारणाला वेग, कृषी वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी हक्काचा निधी आणि प्रामुख्याने शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषी सौर प्रकल्पांची उभारणी आदींचा विचार करून ऊर्जामंत्री ना.डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून राज्य शासनाने कृषिपंप वीज धोरण-2020 जाहीर केले. या धोरणानुसार महावितरणच्या माध्यमातून महा कृषी ऊर्जा अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यातील 44 लाख 43 हजार 488 कृषिपंपधारकांकडे सप्टेंबर-2020 अखेर 45 हजार 780 कोटी 11 लाख रुपयांची वीजबिलांची थकबाकी आहे. या धोरणानुसार थकबाकीपैकी 10 हजार 420 कोटी 23 लाख रुपये रकमेची सूट निर्लेखनाद्वारे मिळणार आहे, तर विलंब आकार व व्याजाच्या रकमेची 4 हजार 674 कोटी 71 लाख रुपयांची सूट मिळणार आहे. तीन वर्षांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या धोरणात 30 हजार 685 कोटी 16 लाख रुपयांच्या सुधारित थकबाकीपैकी शेतकऱ्यांनी पहिल्याच वर्षी थकबाकी भरली तर त्यांना 50 टक्के अर्थात 15 हजार 342 कोटी 58 लाख रुपयांची सवलत मिळणार आहे. निर्लेखन, व्याज व विलंब आकारात सूट व सुधारित थकबाकीत 50 टक्के सूट अशी सर्व मिळून जवळपास 66 टक्के सूट शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या धोरणाला प्रतिसाद देत 12 लाख 64 हजार 617 शेतकऱ्यांनी वीजबिलांपोटी 1251 कोटी 23 लाख रुपये भरून थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे, तर प्रत्यक्षात 3 लाख 11 हजार 189 शेतकऱ्यांचे कृषी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे झाले आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वात1 मार्च ते 14 एप्रिलपर्यंत आयोजित कृषी ऊर्जा पर्वास शेतकऱ्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. राज्यभरात ग्राहक मेळावे, ग्रामसभा, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, सायकल रॅली, थेट बांधावर शेतकरी संवाद, एक दिवस देश रक्षकांसाठी, पथनाट्ये, ग्राहक संपर्क अभियान, लघुचित्रफित, प्रसार माध्यमांद्वारे जागृती असे विविध 6394 कार्यक्रम घेण्यात आले. थकबाकीमुक्तीसह या धोरणातील विविध तरतुदींचा लाभ घेण्याची गावागावांमध्ये चढाओढ लागली आहे. थकबाकीमुक्त सर्व शेतकऱ्यांना खास सन्मानपत्र देण्यात आले असून प्रातिनिधिक स्वरूपात अनेकांचा गौरव करण्यात आला.
वीजबिलांच्या वसुलीतील एकूण 66 टक्के कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रात विकास कामांसाठी खर्च करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय ऊर्जामंत्री ना.डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून या धोरणात समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे कृषी वीजयंत्रणेच्या विकासकामांच्या निधीची उपलब्धता वसुलीच्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. आतापर्यंत या निधीत 1367 कोटी रुपये जमा झाले असून, त्यातील प्रत्येकी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत व जिल्ह्याच्या स्वतंत्र खात्यात तर 34 टक्के रक्कम ही वीजखरेदीसह देखभाल व दुरुस्तीच्या कामासाठी महावितरणच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 34 जिल्हे व ग्रामपंचायतीसाठी तब्बल 902 कोटी रुपयांचा हक्काचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून कृषी वीजयंत्रणेमध्ये नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहीत्र व क्षमतावाढ यासह वीज वितरण व उपकेंद्रातील विविध यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरणाची व विस्तारीकरणाची कामे केली जात आहेत.
या धोरणात लघुदाब वाहिनीपासून 30 मीटरच्या आतील वीजजोडण्या तातडीने देण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच 200 मीटर आतील कृषिपंपांना एरियल बंच केबलद्वारे वीजजोडणी दिली जात आहे. 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे म्हणजे कमाल दोन कृषिपंपांसाठी एका स्वतंत्र रोहित्राद्वारे आणि 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरासाठी सौर कृषिपंपाची वीजजोडणी दिली जात आहे. 1 एप्रिल 2018 नंतरच्या कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडणी देण्यास या धोरणामुळे वेग आला आहे. एप्रिल 2018 नंतर कृषिपंपाच्या वीजजोडण्यांचे 1 लाख 61 हजार 534 अर्ज प्रलंबित होते. त्यातील 43978 जोडण्या या धोरणातून तर 15988 जोडण्या इतर योजनेतून देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 101568 प्रलंबित जोडण्या देण्यासाठी वीजयंत्रणा उभारण्याची कामे सुरू आहेत.
कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी 5200 मेगावॅट सौर ऊर्जेचे लक्ष्य महावितरणने ठेवले आहे. त्यासाठी 2 ते 10 मेगावॅटचे विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस गती आली आहे. राज्यातील 2725 उपकेंद्रांच्या 5 किमी परिघात किमान 10 तर कमाल 50 एकर क्षेत्रफळाच्या शासकीय व खासगी जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहेत. वैयक्तिक, समूहगट, सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायतींच्या जमिनींसाठी 30 हजार रुपये प्रतिएकर प्रतिवर्ष भाडे देण्यात येत आहे. तसेच भाडेपट्टीमध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे. यासाठी महावितरणने स्वतंत्र लॅण्ड पोर्टल सुरू केले आहे. आतापर्यंत 242 अर्जांद्वारे एकूण 3998 एकर जागेचे प्रस्ताव आले आहेत. विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांसोबत 1181 मेगावॉट क्षमतेचे करार झाले आहेत. त्यापैकी 332 मेगावॉटचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्याद्वारे राज्यातील 86 वीजवाहिन्यांवरील सुमारे 38 हजार कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा केला जात आहे.
कृषी ऊर्जा पर्वात गावागावात शेतकऱ्यांशी संवाद साधून या धोरणाचा जागर केल्यामुळे याआधीच्या तुलनेत थकबाकीमुक्तीला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. कृषिपंप ग्राहकांना बिले भरणे सोयीचे व्हावे, यासाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले आहे. कृषिपंप ग्राहकांना https://billcal.mahadiscom.in/agpolicy2020/ या लिंकवर ग्राहक क्रमांक टाकल्यास भरावयाची रक्कम व मिळणारी सवलत याचा तपशील उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वीजबिले भरून थकबाकीमुक्त होण्याची आणि आपल्या क्षेत्रातील कृषी वीज यंत्रणा सक्षम करण्याची सुवर्णसंधी या धोरणामुळे मिळाली आहे. त्याचा लाभ सर्व कृषिपंपधारकांनी घ्यायला हवा. या धोरणामुळे कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्याची ठप्प झालेली प्रक्रिया वेगवान झाली आहे आणि शेती सिंचनाला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्यातून विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या जागांसाठी मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. कृषिपंप वीज धोरण लोकाभिमुख होत आहे. या धोरणामुळे बळीराजाचे आयुष्य उजळून निघणार आहे.
-ज्ञानेश्वर आर्दड,
जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण
