मुंबई ( प्रतिनिधी ) – ग्रा पं , जि प , पं स , न प , महापालिका निवडणुका लढविणाऱ्याना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 12 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने काढण्यात येईल.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10 च्या पोट कलम (1क) आणि 30-1क आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 12 (क), 42 (6-क), 67 (7-क) मधील तरतुदीनुसार निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा 31 डिसेंबर 2022 किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल परंतु नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून 12 महिन्याच्या मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. त्यात कसूर झाल्यास त्या व्यक्तीची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास मान्यता देण्यात आली. न प व महापालिकांसाठीच्या कायद्यातही अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे . जिल्हा परिषदांची सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 व जास्तीत जास्त 75 आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 9 (1) मध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 55 व जास्तीत जास्त 85 असे करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सध्याची जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 2000 वरुन 2248 होईल. पंचायत समिती सदस्यांची संख्या4000 वरुन 4496 होईल.
पंचावन्न निर्वाचक गटांची किमान संख्या, राज्यातील जिल्हयांमधील कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्हयांसाठी नियतवाटप करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्हयाची लोकसंख्या विचारात घेऊन, त्या जिल्हयासाठी पुढील सुत्राचा अंगीकार करुन काढलेल्या प्रत्येक लोकसंख्येसाठी अतिरिक्त निर्वाचक गट असेल. कोणत्याही परिस्थितीत, निर्वाचक गटांची एकुण संख्या 85 निर्वाचक गटांपेक्षा अधिक असणार नाही अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
जात पडताळणी समित्यांकडील कामाच्या भारामुळे केवळ वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे, उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित रहावे लागू नये यासाठी उपरोक्त सर्व अधिनियमांत यापूर्वीच सुधारणा करुन उमेदवारांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची 12 महिन्यांची मुदत हमीपत्रावर देणे अशी तरतूद करण्यात आली होती.
ओमायक्रॉन या विषाणुच्या प्रकाराचा संसर्ग रोखण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती नियमितरित्या मिळत रहावी जेणेकरून त्यांच्यावर लक्ष ठेवता येईल व संसर्गाला वेळीच रोखण्यात यश मिळेल असे सांगितले.
फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रीया या देशांमध्ये दर दिवशी 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक कोरोनाग्रस्त झालेले आढळत आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुचे 50 पेक्षा जास्त म्युटेशन आहेत. सध्यातरी प्रतिबंधासाठी मास्क सर्वात आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने 12 देशातल्या प्रवाशांची तेथून विमानात बसण्यापूर्वी 72 तास अगोदर आरटीपीसीआर चाचणी आवश्यक केली असून इथे उतरल्यावर परत एकदा आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक केली आहे.
परदेशातून येणारे प्रवासी थेट मुंबईत किंवा महाराष्ट्रातील इतर विमानतळांवर न उतरता देशात इतरत्र उतरून नंतर देशांतर्गत विमान सेवेने किंवा रस्ते आणि रेल्वे मार्गे आल्यास त्यांची तपासणी कशी करणार हा सध्याचा प्रश्न आहे.
