वाढीव मोबदला वसुलीसाठी पारोळ्याच्या चौघा शेतकऱ्यांचा लढा यशस्वी
जळगाव (प्रतिनिधी) :- पारोळा तालुक्यातील ४ शेतकऱ्यांची शेती महामार्गाच्या कामात गेल्यामुळे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतीचे दर कमी दिल्याने या शेतकऱ्यांचा १० वर्षांपासून वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून लढा सुरू होता. आता जळगाव दिवाणी न्यायाधीश एस. एस. परदेशी यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर कार्यालयातील वस्तू जप्तीचे आदेश केले होते. त्यानुसार गुरुवारी दि. १९ जून रोजी दुपारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयातील सर्व साहित्य शेतकऱ्यांनी वकिलांच्या उपस्थितीत कार्यालयात जाऊन जप्त करण्यात आले आहे.
युवराज पाटील, संजय पाटील, जगनाथ पाटील, संजय राजधर पाटील (सर्व रा. करंजी व दळवेल ता. पारोळा) यांनी ‘नही’ म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. २०११ साली अधिसुचना प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार २०१३ साली अमळनेर प्रांत कार्यालयात निवाडा मंजूर झाला होता. मात्र त्यात रस्त्यात शेतीचे दर कमी दिल्यामुळे युवराज पाटील व इतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचे दालनात वाढीव मोबदला मिळावा याकरिता २०१५ साली अर्ज दाखल केला होता.
यानंतर २०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दावा मंजूर केला होता. यांनतर युवराज पाटील यांनी जळगाव दिवाणी न्यायालयात न्या. एस. एस. परदेशी यांचेकडे दिलासा रक्कम व त्यावरील व्याज सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार तसेच तरसेम सिंग विरुद्ध ‘नही’ या प्रकरणानुसार दिलासा रक्कम आणि व्याज मिळावे म्हणून दरखास्त दाखल केली होती. यावर आता न्यायालयाने निकाल दिला असून ‘नही’ च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुद्ध जप्ती वॉरंट आदेश जारी केला.
त्यानुसार गुरुवारी दि. १९ जून रोजी दुपारी युवराज पाटील व त्यांचेतर्फे वकील ॲड. ओम त्रिवेदी, ॲड. कुणाल पवार, ॲड. तुषार पाटील, ॲड.सुनील माळी, ॲड.धीरज जैन, ॲड.शेलेश ठाकूर व सहकारी तसेच न्यायालयाचे बेलिफ हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या शिव कॉलनी भागातील कार्यालयात पोहोचले. तेथे अधिकाऱ्यांना जंगम जप्ती वॉरंट प्रत दाखवून कार्यालयातील साहित्य जप्त करून कार्यवाही पूर्ण केली. यावेळी सर्व साहित्य मेहेरबान न्यायालयात जमा करण्यात आले आहे. युवराज पाटील यांची रक्कम ९४ लाख १६ हजार ९६६, संजय पाटील यांची ३० लाख १६ हजार ९८१, जगन्नाथ पाटील १८ लाख ९६ हजार ७९४ तर संजय राजधर पाटील यांच्या ५ लाख ४५ हजार ६६४ रुपयांच्या रक्कम वसुलीसाठी हि जप्ती कारवाई करण्यात आली.
