विरोधी पक्षांचे आवाज दाबुन शेतकरी हिताविरुद्ध विधेयक पास करणार्या मोदी सरकारचा निषेध
जळगाव [ प्रतिनिधी] – मोदी सरकारने संसदेमध्ये लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली करीत विरोधी पक्षांचे आवाज दाबुन शेतकरी हिताच्या विरोधातील कृषी अध्यादेशाची विधेयक पास करून एक प्रकारे शेतकर्याची हत्या केली. या अध्यादेशाच्या निषेधार्थ जिल्हा एनएसयूआयच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी अध्यादेशाची होळी करून मोदी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
शेतकर्यांना बांधले कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दावणीला
मोदी सरकारने पास केलेला कृषी अध्यादेश एक प्रकारे शेतकर्यांना कॉर्पोरेट कंपन्या व व्यापार्यांच्या दावणीला बांधणार आहे. या अध्यादेशाने शेतकर्यांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. यात शेतीमाला हमीभाव मिळणार नाही, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट होणार आहे, शेतकरी व्यापा-यांच्या दावणीला बांधले जाणार आहे, भविष्यात शेती कॉरपोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून करार पद्धतीने होणार आहे, देशातील शेतकरी, शेतमजूर, किरकोळ व्यापारी बेरोजगार होणार आहे, शेतकर्यांना आपल्या शेतीमालाचा हमीभाव भविष्यामध्ये मिळणार नाही, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम या कृषी देशांमध्ये होणार आहे. शेतकर्यांना कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून करार पद्धतीमुळे आपली शेती करावी लागणार आहे. या शेतीच्या माध्यमातून शेतकर्याला शेतीमालाचा मोबदला मिळणार नाही. त्याच पद्धतीने शेतकर्यांना व शेतमजुरांना बेरोजगार करण्याचं काम या अध्यादेशाच्या मार्फत होणार आहे. किरकोळ भाजीपाला, विक्रेते व हॉटेल व्यावसायिक तसेच दैनंदिन गरजेच्या वेळी लागणारा शेतीमाल व विकत घेणारे सर्वसामान्य नागरिक या सर्वांना या कृषी अध्यादेशामुळे एक प्रकारे आर्थिक फटका भविष्यामध्ये बसणार आहे व त्या अनुषंगाने आज शेतकरी विरोधातील या संपूर्ण कृषी अध्यादेशाची होळी करत जळगाव जिल्हा एनएसयूआयच्या वतीने मोदी सरकारचा कडक शब्दांमध्ये घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
मोदी सरकारने विरोधी पक्षाचा दाबला आवाज
लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्ष जितका महत्त्वाचा असतो, तितकाच विरोधी पक्षदेखील महत्त्वाचा असतो. संसदेमध्ये कुठलेही विधेयक पास करत असताना या विधेयकावर ती विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे देखील म्हणणे ऐकून घेणे सत्ताधारी पक्षाचे काम असते. परंतु, मोदी सरकारने विरोधी पक्षाचा आवाज दाबून लोकशाहीच्या मूल्यांची पायमल्ली करत हुकूमशाहीपणा करत संसदेमध्ये कृषी विधेयक आवाजी मतदानाने पार पाडून घेतले व कृषी विधेयकाला विरोध करणार्या काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांना निलंबित देखील करण्याचे भ्याड कृत्य मोदी सरकारने केले आहे. काँग्रेसच्या खासदार यांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्यात यावे, या प्रकारची मागणी सुद्धा आंदोलन करतेवेळी जळगाव जिल्हा एनएसयूआयच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे, अल्पसंख्यांक शहराध्यक्ष अमजद पठाण, शाम तायडे, दीपक सोनवणे, जाकीर बागवान, जगदीश गाडे, सागर शिंदे, कपिल पाटील, मनोज चौधरी, पी.जी.पाटील, मनोज वाणी आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
