नवी दिल्ली९वृत्तसंस्था ) ;- 1000 रुपयांहून जास्त किंमत मोजून देशातील 23 टक्के लोकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा एक डोस घेतला आहे, तर कोरोना लस कंपन्यांना सरकारने लसीवर एमआरपी छापण्याची सक्ती करावी, असं 83 टक्के लोकांनी मत मांडल्याचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेनं केलेल्या सर्व्हेमधून समोर आली आहे.
खासगी रुग्णालयांनी कोरोना लसीकरणाच्या नावाखाली सामान्यांची चालवलेली लूट बंद व्हावी, यावर सरकारने नियंत्रण आणावे, असे मत बहुतांश लोकांनी या सर्व्हेमधून व्यक्त केले आहे. या सर्व्हेमध्ये देशातील 304 जिल्ह्यांतील 35,000 लोकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 67 टक्के पुरुष तर 33 टक्के महिलांचा सहभाग होता.
तिसऱ्या टप्प्यातील कोराना लसीकरणाला देशात 1 मेपासून सुरुवात झाली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने लस निर्मिती कंपन्याना आपल्या लसीची किंमत ठरवण्याची मुभा दिली आहे. भारतात लसीकरणासाठी सध्या सीरमची कोल्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लसीचा वापर केला जात आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी केंद्र सरकारला 150 रुपये प्रति डोस या किंमतीने लस दिली होती. राज्य सरकारांना मात्र 300 आणि 600 रुपये या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दुसरीकडे, खासगी रुग्णालये कोव्हिशिल्डची लस 600 रुपयांना तर कोव्हॅक्सिनची लस ही 1200 रुपयांना विकत घेऊ शकतात. पण हीच लस लोकांना देताना खासगी रुग्णालये त्यांना लुटत असल्याचे दिसत आहे. अनेक लोकांनी केलेल्या तक्रारीवरुन असे समोर आले आहे की खासगी रुग्णालयामध्ये कोव्हिशिल्डची लस ही प्रति डोस 1000 ते 1200 रुपये तर कोव्हॅक्सिनची लस ही प्रति डोस 1500 रुपये ते 2000 रुपयांना विकत आहेत आणि भरमसाठ नफा कमवत आहेत.
