नागपूर ( वृत्तसंस्था ) – शेती क्षेत्रात सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर आता हे तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १९ नोव्हेंबरला कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. यानंतर संसदेतही विधेयक मंजूर करण्यात आलं. दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकरी पुन्हा आपल्या घरी परतले. आता नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी कायदे रद्द होण्यासाठी काही लोक जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे “आम्ही कृषी सुधारणा कायदे आणले. पण काही लोकांना हे कायदे आवडले नाहीत. हे कायदे स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोठे बदल घडवणारे होते,” असं नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी म्हटलं. “पण सरकार निराश नाही. शेतकरी आपल्या भारताचा कणा आहेत त्यामुळे आम्ही एक पाऊल मागे घेतलं असून, पुढेदेखील टाकू,” असं सांगत नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची गरज सांगितली.
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने मोदी सरकारने घेतलेला हा ‘राजकीय निर्णय’ असल्याची टीका काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली होती. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर, आंदोलनातील ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली होती. वटहुकूम काढून ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढ दिली जात असेल तर, कृषी कायदेही वटहुकूम काढून का मागे घेतले नाहीत, असा सवाल काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी उपस्थित केला होता.
