मुबंई (वृत्तसंस्था) – मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारचं हे पाऊल चुकीचं होतं, असं सांगतानाच आता केंद्र सरकारने आता आपलं अपयश झाकण्यासाठी न्यायालयाकडे बोट दाखवू नये, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
विनायक राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाणार हे अपेक्षित होते. मुळात ही याचिका दाखल करण्याचा निर्णयच चुकीचा होता. ज्यावेळी घटना दुरुस्ती करण्यात आली त्यावेळी परिच्छेदामध्ये राज्याचे अधिकार केंद्राने घेतल्याचं नमूद केलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापेक्षा कलम 102 चे अनुपालन करावं. मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिवेशनात विधेयक आणावं, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
यावेळी त्यांनी ईडीच्या कारवाईवरही टीका केली. ईडी आणि सीबीआय हे केंद्र सरकारचे बाहुले आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार कोसळत नाही म्हणून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या मार्गाने दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा त्यांनी केला. साखर कारखाने चालवणं मुश्किल झालं आहे. साखर कारखाने डबघाईला आले आहेत. चांगले कारखाने चालत आहेत. त्यांच्यावर ईडीकडून छापे मारले जात आहेत. ते कारखाने बुडवणे म्हणजे त्या कारखान्यांवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालण्यासारखं आहे, असं सांगतानाच केंद्र सरकारने ईडीचा कितीही वापर केला तरी महाविकास आघाडीला धोका नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
राऊत यांनी यावेळी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावरही खोचक शब्दात निशाणा साधला. पडळकर आधी राष्ट्रवादीत होते. आता ते भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे त्यांची वळवळ सुरू आहे. त्यांच्या बोलण्याने राष्ट्रवादीला काहीही फरक पडणार नाही, असं सांगतानाच बांडगा असतो त्याला जास्त चेव येत असतो, अशी खोचक टीका त्यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याच्या चर्चा आहेत. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेले तर बरे होईल. त्यांचे राजकीय पुनर्वसन होत असेल तर चांगले आहे. आम्ही आहोत तिथं त्यांना भेटायला, असा टोला त्यांनी लगावला.
