उच्च न्यायालयाचा निर्णय, अमळनेरातील संशयीतांवर झाली होती कारवाई
अमळनेर (प्रतिनिधी) : पोलिसांनी गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी एमपीडीए कायद्यांतर्गत स्थानबद्ध केलेल्या काजल उर्फ रफीक शेख याचा एमपीडीए उच्च न्यायलयाने तांत्रिक कारणास्तव रद्द केला आहे तर दुसरा बंदिवान विशाल दशरथ चौधरी याला उच्च न्यायालयाने एक महिन्याचा अंतरिम जामीन दिला आहे.
काजल उर्फ रफिक शेख रशीद याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याने अमळनेर पोलिसांनी त्याच्यावर एमपीडीए प्रस्ताव पाठवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याने काजल यास २२ मे २०२३ रोजी स्थानबद्ध करण्यात आले होते. काजल याला अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात रवाना करण्यात आले होते. मात्र पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची असून त्याच्यावरील गुन्ह्यांचा प्रकार एमपीडिएस पात्र ठरत नाहीत. तसेच गुन्ह्यातील खंड देखील एमपीडीए सारख्या कारवाईला योग्य नाही. म्हणून हा आदेश रद्द करण्याची याचिका काजल याने ऍड.शकील काझी आणि ऍड. राहील काझी यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्या आर जी अवचट व न्या. किशोर संत यांनी जिल्हादंडाधिकारी यांनी दिलेला एमपीडीए आदेश रद्द करून काजल याची मुक्तता केली आहे. त्याच प्रमाणे विशाल दशरथ चौधरी याच्यावर देखील अमळनेर पोलिसांनी एमपीडीए कारवाई करून त्याला पुण्याच्या येरवडा कारागृहात रवाना करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची संख्या आणि गुन्ह्याचे प्रकार तसेच विशाल याची वागणूक एमपीडीए सारखी नसल्याने त्याची मुक्तता करण्याची याचिका ऍड.सुधाकर महाजन यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
त्यावर न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी यांना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस दिली होती. मात्र त्यांनी दोन महिन्यात काहीच म्हणणे सादर केले नाही. सणासुदीला विशाल याला बंदिवान बनून रहावे लागत असल्याने न्यायालयाने अंतरीम जामीन मंजूर करण्याची मागणी ऍड. महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली होती. न्या. आर. जी. अवचट , न्या. संजय देशमुख यांनी विशाल याला चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
