पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे ठाम मागणी
जळगाव (प्रतिनिधी):- जळगाव जिल्ह्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीत राज्यात सातत्याने अव्वल स्थान टिकवून ठेवले आहे. याच कर्तृत्वाच्या जोरावर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळावा, अशी आग्रही मागणी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, जळगावला जास्तीचा निधी मिळण्याचे संकेत दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन बैठकीत पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्ह्याचा रिपोर्ट कार्ड सादर केला. ते म्हणाले:
गेल्या चार वर्षांपासून जळगाव जिल्हा डीपीडीसी खर्चात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘१५० दिवस सुधारणा कार्यक्रम’ आणि ‘१०० दिवसांच्या मूल्यमापनात’ देखील जिल्ह्याने बाजी मारली आहे.
राज्याच्या दरडोई सरासरीनुसार जिल्ह्याला अधिक निधी मिळणे हा जळगावचा हक्क आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्याचा ५९६.४२ कोटींचा प्रारूप आराखडा मांडला. मात्र, विविध विभागांची निकड लक्षात घेता जिल्ह्याला १,५०२ कोटींच्या निधीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
९०६.४८ कोटींच्या अतिरिक्त मागणीपैकी किमान ३०० कोटी तातडीने मिळावेत, यासाठी त्यांनी आकडेवारीसह सादरीकरण केले. पालकमंत्र्यांनी वाढीव निधीचा विनियोग महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी प्रस्तावित केला आहे.
विनियोग
शिक्षण : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाळा आणि नवीन वर्गखोल्यांची निर्मिती.
सुरक्षा : नवीन पोलीस ठाणी, उपविभागीय कार्यालये, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि पोलीस निवासस्थानांची दुरुस्ती.
ऊर्जा : आदिवासी पाड्यांवरील ५१ वस्त्यांना सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा.
पायाभूत सुविधा : महापालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील रस्ते, सिंचन बंधारे आणि खड्डेमुक्त रस्ते.
महिला व बालकल्याण : १०० नवीन अंगणवाड्या, महिला बचत गट भवन आणि महिला वसतिगृहांची उभारणी.
महत्त्वाची मागणी : दिव्यांगांसाठी डीपीडीसीमध्ये १ टक्का निधी राखीव ठेवण्याबाबत तातडीने शासन निर्णय घ्यावा आणि ‘व्हिजन २०४७’ अंतर्गत थेट रोजगार देणाऱ्या योजनांसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी.
या उच्चस्तरीय बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण यांच्यासह वित्त व नियोजन विभागाचे सचिव उपस्थित होते. जळगावमधून मनपा आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सुर्यवंशी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
