जळगाव (प्रतिनिधी) – जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या नोकरभरतीसाठी आरक्षण धोरण लागू असताना आरक्षणाशिवाय भरतीचे सध्याच्या संचालक मंडळाचे प्रयत्न यशस्वी होतील का ? या प्रश्नाचे उत्तर हायकोर्टात २० ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणी नंतर मिळू शकणार आहे
राज्यात सहकारी संस्थांनी नोकर भरती करताना त्यांनाही सरकारचे आरक्षण धोरण लागू आहे जिल्हा दूध संघाने २०११ साली राज्य सरकारच्या या धोरणाला संमती दिली होती मात्र राज्याच्या सह निबंधकांनी जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाला नोकर भरतीसाठी आरक्षण धोरणाच्या अमलबजावणीचे बंधन नाही २६३ जागा हा दूध संघ आरक्षणाची अंमलबजावणी न करता भरू शकतो अशा आशयाचे पत्र फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दिले होते ते पत्रच या वादाच्या मुळाचे कारण ठरते आहे . या पत्रावरून हा वाद आता न्यायालयात गेला आहे . या पत्रालाच आता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे
या पत्राला आव्हान देणारी जनहित याचिका जिल्हा दूध संघाचे माजी सुरक्षा अधिकारी एन . जे . पाटील यांनी दाखल केलेली असताना असेच आव्हान देणाऱ्या याचिका जामनेर तालुक्यातील चिंचखेडा येथील जय बजरंग सहकारी दूध उत्पादक संस्थेचे उपाध्यक्ष रवींद्र पाटील आणि इंटक कामगार संघटनेनेही दाखल केल्या आहेत . उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ६ ऑगस्टरोजी झालेल्या सुनावणीत या मुद्द्यावरच्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी २० ऑगस्टरोजी निश्चित केली आहे . सुनावणी पूर्ण होऊन निर्णय लागेपर्यंत सध्या सुरु असलेली जळगाव जिल्हा दूध संघातील भरती प्रक्रिया थांबवता येणार नाही मात्र न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय एकाही उमेदवाराला नेमणूकपत्र देता येणार नाही , असेही ६ ऑगस्टरोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने स्पष्ट करीत तसे आदेश जिल्हा दूध संघाला दिले आहेत न्या एस व्ही गंगापूरवाला व न्या आर . एन . लढ्ढा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरु आहे.
