नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – मध्यप्रदेशातील पुर्वाश्रमीच्या होळकर घराण्याच्या ज्या 246 धर्मादाय मालमत्ता आहेत त्यावर राज्य सरकारची मालकी असल्याची घोषणा मध्यप्रदेश हायकोर्टाने केली आहे. सोमवारी हायकोर्टाने हा महत्वपुर्ण निकाल दिला.
होळकरांच्या या मालमत्ता संपुर्ण मध्यप्रदेश तसेच अन्य राज्यांतही आहेत. तेथे जे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत त्याच्या चौकशीचा आदेशही हायकोर्टाने दिला आहे. या मालमत्तांमध्ये नदी किनारी बांधण्यात आलेले घाट, मंदिरे, धर्मशाळा अशा मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्ता सध्या एका ट्रस्टच्या ताब्यात होत्या. पण या ट्रस्टवर अधिकार कोणाचा हा विषय वादाचा झाला होता.
राज्य सरकारने या सर्व मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे संरक्षण करावे असा आदेशही कोर्टाने दिला आहे. हा मोठा सांस्कृतीक वारसा असून त्याची जपणूक होण्याची गरज आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
देवी अहिल्याबाई होळकरांनी भाविकांच्या सोयीसाठी अनेक ठिकाणी घाट आणि धर्मशाळांची उभारणी केली तसेच त्यांनी अनेक मंदिरांचीही उभारणी केली. होळकर घराण्याच्या खासगी ट्रस्टकडे या मालमत्तांचा अधिकार होता. स्वातंत्र्यानंतर होळकरांचे संस्थानही विलीन झाले. या एकूण 246 मालमत्तांमध्ये 138 मंदिरे, 18 धर्मशाळा, 34 घाट, 12 कमानी, 24 बागा, आणि तळी यांचा समावेश आहे. या मालमत्तांपैकी काही मालमत्ता विकण्यात आल्या आहेत. या बेकायदेशीर विक्री व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आदेशहीं हायकोर्टाने दिला आहे.राज्य सरकारने महसुल विभागात एक स्वतंत्र समिती स्थापन करून या सर्व मालमत्तांच्या देखभालीची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
